मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात असताना आता सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी एकरकमी एफआरपी दिली जाईल, असे सांगितले आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी आणि इतर संघटनांची मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सहकार मंत्री आणि कृषिमंत्री यांनी नुकतीच बैठक झाली. या बैठकीत ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना एकरकमी एफआरपी देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र या निर्णयाची अद्याप अंमलबजावणी झाली नसल्याकडे सावे यांचे लक्ष वेधले असता, त्यांनी एफआरपीबाबत भूमिका स्पष्ट केली. साखर कारखान्यांनी डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत शेतकर्‍यांना एकरकमी एफआरपी द्यावी, असा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. साखर कारखान्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली नसल्यास संबंधित साखर कारखान्यांवर कारवाई करण्याची निर्देश दिले असल्याचे सावे म्हणाले.
अतिवृष्टीमुळे यंदा मराठवाडा आणि विदर्भातील सोयाबीन पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. तर खराब झालेल्या सोयाबीनला बाजारात फारसा भाव मिळत नाही. शेतकर्‍यांच्या शेतात अद्यापही सोयाबीन पडून आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी शासन प्रयत्न करणार आहे.