मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : कर्नाटकच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालात एखाद्या आमदाराने सभागृहातच नाही तर सभागृहाच्या बाहेर जरी पक्षविरोधी कारवाया केल्या तरी त्याच्यावर अपात्रतेची कारवाई करता येते, असा निर्णय दिला आहे. त्यानुसार शिवसेनेच्या बैठकीला दांडी मारणारे 16 आमदार अपात्र ठरू शकतात, असा दावा शिवसेनेचे कायदेविषयक सल्लागार देवदास कामत यांनी केला आहे.
मुंबईत रविवारी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत कामत म्हणाले, शिवसेनेने 16 आमदारांना पाठविलेल्या नोटिसीबाबत प्रसारमाध्यमांवर चुकीची माहिती प्रसारित केली जात आहे. एखाद्या आमदाराने आपले पक्ष सदस्यत्व सोडले तरी तो अपात्रतेच्या कारवाईला पात्र ठरू शकतो. यासंदर्भात न्यायालयाचे अनेक निर्णय आहेत. बिहारमधील नेते शरद यादव प्रकरणात उपसभापतींनी दिलेला निर्णय महत्त्वाचा आहे. या प्रकरणात यादव यांनी केवळ लालूूप्रसाद यादव यांच्या रॅलीत सहभाग घेतला म्हणून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.
शिवसेनेच्या बाबतीत पक्षाने आपत्कालीन परिस्थितीत बोलावलेल्या मिटिंगसंदर्भात पत्राला उत्तर देण्यात आले नाही किंवा त्या बैठकांना आमदार उपस्थितही राहिलेले नाहीत. पक्षाला न कळविता समूहाने बाहेरच्या राज्यात जाणे, तेथे भाजप नेत्यांसोबतच्या बैठका, सरकार पाडण्यासाठी केलेल्या कारवाया, त्याचप्रमाणे सरकारविरोधात पत्रे लिहिणे म्हणजे कायद्याचे पूर्णत: उल्लंघन असल्याचे कामत म्हणाले.
बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे हे आपल्याकडे दोन तृतीयांश आमदार असल्यामुळे आमच्यावर अपात्रतेची कारवाई करता येत नाही, असे बोलत आहेत.
पण दोन तृतीयांशची संकल्पना तेव्हाच लागू होते, जेव्हा विलीनीकरण केले जाते. केवळ आमच्याकडे दोन तृतीयांश आमदार असल्याचे बोलून काहीही फरक पडत नाही. जोपर्यंत हे आमदार दुसर्या पार्टीत विलीन होत नाहीत, तोपर्यंत ते अपात्रतेला पात्र आहेत. मात्र, अजूनपर्यंत कोणतेही विलीनीकरण झालेले नाही आणि कायद्यानुसार शिवसेनेने त्याआधीच अपात्रतेची याचिका दाखल केली आहे. विलीनीकरणाची संकल्पना ही 2003 मध्ये आली. त्याआधी एक तृतीयांश आमदार घेऊन गट बनविण्याची तरतूद होती. त्यामुळे जोपर्यंत हे आमदार भाजपमध्ये विलीन होत नाहीत, तोपर्यंत ते अपात्रतेला पात्र आहेत, असे ते म्हणाले.
उपाध्यक्षांच्या अधिकाराबाबतही चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. अध्यक्षांच्या गैरहजेरीत उपाध्यक्षांना अध्यक्षांचे सर्व अधिकार असतात. भाजपने उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वासदर्शक ठराव मांडला असला तरी उपाध्यक्षांनी या ठरावाची पत्रे फेटाळली आहेत. उपाध्यक्षांच्या म्हणण्यानुसार अज्ञात व्यक्तींनी कुरिअरने तसेच अज्ञात व्यक्तीच्या मेलवरून पत्र पाठविले, कोणताही संवाद करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे त्यांनीच म्हटल्यानुसार हे पत्र योग्य आहे किंवा नाही ते तपासूनच कार्यवाही केली जाईल. जोपर्यंत अधिवेशन बोलावले जात नाही, तोपर्यंत अविश्वास ठराव आणता येत नाही, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.
शिवसेनेने नेमलेले गटनेतेपदही अधिकृत आहे. कारण तो अधिकार संबंधित पक्षाचा आहे. आमदारांनी जो गट बनवला आहे, तो या पक्षाचाच भाग आहे. तसेच आमदारांना पाठविलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांवर त्यांना सोमवारी उत्तर द्यावेच लागेल. त्यानुसार उपाध्यक्ष पुढील कार्यवाही करतील, असेही कामत यांनी स्पष्ट केले.
गळती सुरूच; संघर्षही तीव्रshivsena
मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे पक्षातील गळती थांबविण्यासाठी प्रयत्न करीत असले तरी त्यांना रविवारी आणखी एक धक्का बसला. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत हेदेखील एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोर गटात सामील झाले.
शिवसेनेचे सुमारे 39 आमदार फुटले आहेत. त्यामध्ये आठ मंत्र्यांचा समावेश आहे. बंडखोर गटात शिवसेनेला पाठिंबा दिलेल्या छोट्या पक्षाच्या व अपक्ष अशा दोन मंत्र्यांचा समावेश आहे. पक्षातील गळती थांबविण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी शिवसैनिकांना सक्रिय केले असून परत येण्याचे भावनिक आवाहन केले आहे. मात्र त्याचा फारसा परिणाम झालेला नाही. उद्धव ठाकरे यांचे निकटवर्ती समजले जाणारे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनीही रविवारी गुवाहाटीचा रस्ता धरला. ते एकनाथ शिंदे यांना जाऊन भेटले. त्यामुळे बंडखोर गटाला आणखी बळ मिळाले आहे तर शिवसेनेला आणखी एक धक्का बसला आहे.