मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : सीमा प्रश्नावर समन्वयासाठी चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई या दोन मंत्र्यांची, तर कायदेशीर लढाईसाठी विधिज्ञ वैद्यनाथन यांची नियुक्ती करण्यात आली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
एकीकरणाबाबतच्या कायदेशीर लढाईसाठी एकजुटीने प्रयत्न करीत आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभ सीमाभागात पूर्ववत देण्यात येईल. तसेच महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभही सीमाभागातील नागरिकांना देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी जाहीर केला. सीमाभागाबद्दल राज्य शासन सकारात्मक असून, महाराष्ट्र शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ सीमाभागातील बांधवांना प्रभावीपणे व्हावा, हीच शासनाची भूमिका आहे. त्यासाठी सीमा प्रश्न हाताळणार्या विशेष कक्षाचे बळकटीकरण करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाबाबत उच्चाधिकार समितीची बैठक झाली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, समितीचे सदस्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, शंभूराज देसाई, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, आमदार पृथ्वीराज चव्हाण, राजेश क्षीरसागर, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, ज्येष्ठ संपादक किरण ठाकूर आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सदस्य हजर होते.
शिंदे म्हणाले की, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या पाठीशी नेहमी भक्कमपणे उभे राहिले आहेत. आम्ही त्यांचे वैचारिक वारस असून, त्यांचाच कित्ता गिरवणार आहोत. सीमा प्रश्न सुटावा म्हणून राज्य शासन गंभीर आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ वैद्यनाथन यांच्याव्यतिरिक्तही गरज भासल्यास अधिक विधिज्ञांची निवड करण्यात येईल.
सीमा प्रश्न सुटावा म्हणून न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असली, तरी तोवर सीमाभागात मराठी भाषेचा वापर व्हावा म्हणून व या भागातील बांधवांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून कर्नाटक सरकारसमवेत सातत्याने संवाद सुरू ठेवण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.