मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात उद्योग व्यवसायाला चालना देण्यासाठी व रोजगार निर्मितीसाठी लवकरच मल्टी मॉडेल लॉजिस्टीक पार्क उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रत्नागिरी, जालना भिवंडी, अकोला, सांगली, जळगाव, सोलापूर व नाशिक जिल्ह्यातही पार्क लवकरच सुरु होणार आहेत. दरम्यान, रत्नागिरीच्या विकासासाठी निवळी-जयगड रस्त्याचे चौपदरीकरण होणार असल्याचे राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे या बाबत बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत केंद्रीय मंत्री गडकरी म्हणाले की, सध्याच्या काळामध्ये वाहतूक खर्च दिवसेंदिवस वाढत असून भारतामध्ये हा खर्च 16 टक्क्यांपर्यंत आहे. या खर्चामध्ये मल्टी मॉडेल लॉजीस्टिक पार्कच्या माध्यमातून सुमारे 6 ते 7 % बचत करता येणे शक्य आहे. महाराष्ट्र राज्य हे प्रगतशील राज्य असून हे पार्क झाल्यानंतर राज्याची प्रगती अधिक गतिमान होण्यास मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणार असून तरुणांच्या हाताला काम मिळणार आहे.
या वेळी ना. सामंत म्हणाले, रत्नागिरी, जालना, भिवंडी, अकोला, सांगली, जळगाव, सोलापूर, नाशिक या ठिकाणी हे मल्टी मॉडेल लॉजीस्टिक पार्क लवकरच सुरू होणार असून या माध्यमातून उद्योग व्यवसायास चालना मिळणार आहे. वाहतूक खर्च कमी झाल्यामुळे पर्यायाने वस्तूंच्या किंमती कमी होण्यास मदत होणार आहे. याचा फायदा उद्योजकांना आणि ग्राहकांना होणार आहे.
राज्यामध्ये या ठिकाणी मल्टी मॉडेल लॉजीस्टिक पार्क झाल्यामुळे रत्नागिरी येथून आंबा, काजू, नाशिक, सांगली, जळगाव इत्यादी भागातून द्राक्ष, नागपूर येथून संत्री, अकोला येथून डाळ तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातून साखर यांची निर्यात करणे अधिक सोयीचे होणार असून, वाहतूक खर्चात बचतही होणार आहे. तसेच या माध्यमातून निर्यात व्यवसायास गती मिळणार असून या भागाच्या विकासामध्ये भर पडणार असल्याचे ना.सामंत यांनी सांगितले.
ना. सामंत म्हणाले, मल्टीमॉडेल लॉजीस्टिक पार्क सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचा उद्योग विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग लॉजीस्टिक मॅनेजमेंट आणि रेल्वे विकास निगम लि. या विभागाच्या सामजस्य करारानुसार हे पार्क तयार होणार आहेत. या पार्कसाठी आवश्यक असणारी जागा राज्य शासन उपलब्ध करून देणार आहे. याबाबतचे प्रस्ताव उद्योग विभागाच्यावतीने तातडीने पुढील कार्यवाहीसाठी संबंधित विभागाकडे पाठवले जाणार आहेत. यावेळी आमदार वसंत खंडेलवाल, प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अनबलगन व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.