मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : कनिष्ट न्यायालयातील न्यायाधिशांसाठी इंग्रजी बरोबरच मराठीतून परीक्षा देण्याचा पर्याय दिला जात असेल तर सरकारी वकीलांच्या पदांच्या भरतीसाठी का दिला जात नाही, असा सवाल उपस्थित करून यापुढे राज्यातील सरकारी वकीलांची भरती परीक्षांसाठी मराठीतूनही परीक्षा घ्या, असा आदेश न्यायमूर्ती एस व्ही गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर एन लढ्ढा यांच्या खंडपीठाने एमपीएससीला दिला.
पनवेल येथील वकील अॅड. प्रताप जाधव यांनी मराठीतून विधी पदवी मिळवील्यानंतर काही वर्षापासून नवी मुंबई येथे वकिली व्यवसाय सुरू केला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) जानेवारी 2022 मध्ये कनिष्ठ न्यायालयांतील सहायक सरकारी वकिलांच्या पदांसाठी अर्ज केला होता. त्यावेळी परीक्षेचा अभ्यासक्रम व परीक्षा देण्याचे माध्यम नंतर प्रसिद्ध केले जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. 9 मे रोजी परीक्षेचे माध्यम केवळ इंग्रजी असल्याचे जाहिर करण्यात आले. कनिष्ठ न्यायालयांत प्रामुख्याने मराठीतच न्यायालयीन कामकाज होत असल्याने ही परीक्षाही मराठीतच घ्यावी, असे निवेदन त्यांनी एमपीएससीला दिले. मात्र त्यावर एमपीएससीने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे जाधव यांनी अॅड. मितांशु पुरंदरे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
हायकोर्टाने 2007 मध्ये कनिष्ठ न्यायालयांसाठी मराठी भाषेचा पर्याय दिल्यानंतर बहुतांश न्यायालयांमध्ये मराठीतच न्यायालयीन कामकाज होते, याकडे याचिकाकर्त्याच्यावतीने अॅड. अलंकार कर्पेकर आणि अॅड. मितांशु पुरंदरे यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.