मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : सनातन संस्था ही काही प्रतिबंधित संघटना नाही. या संस्थेवर बंदी घालण्यात आलेली नाही तसेच संस्थेचा कुठल्याही दहशतवादी संघटनेशी संबंध नाही. ही एक धर्मादाय ट्रस्ट असल्याचे संस्थेच्या संकेतस्थळावर स्पष्टपणे लिहिले आहे, अशी महत्त्वपूर्ण टिपणी मुंबई उच्च न्यायालयाने केली. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने दोघा आरोपींना जामीन मंजूर करताना ही टिप्पणी केली.
2018 च्या नालासोपारा शस्त्रास्त्र प्रकरणातील आरोपी लीलाधर ऊर्फ विजय लोधी आणि प्रताप हाजरा या दोघांचा जमीन अर्ज सत्र न्यायालयाने फेटाळला. त्याविरोधात त्यांनी अॅड. संजीव पुनाळेकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर सुनावणी झाली. सरकारी वकील ए. आर. कापडणीस यांनी जामिनाला जोरदार विरोध केला. आरोपी लोधीच्या घरातून तीन क्रूड बॉम्ब हस्तगत करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. लोधीच्या वतीने युक्तिवाद करताना अॅड. पुनाळेकर यांनी हा आरोप फेटाळून लावला. पुनाळेकर यांचा युक्तिवाद आणि आरोपीविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्राची दाखल घेत लोधीचा शस्त्रास्त्र कटामध्ये प्रथमदर्शनी सहभाग स्पष्ट होत नसल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. तसेच तपास यंत्रणेने जे पुरावे गोळा केले आहेत, ते लोधीचा सहभाग सिद्ध करण्यास पुरेसे नाहीत. ज्या घरातून शस्त्रास्त्रे हस्तगत करण्यात आली आहे, ते घर लोधीची खासगी मालमत्ता नसून वडिलोपार्जित घर आहे, असे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.
सनातन संस्थेच्या या दोन आरोपींसाठी ट्रेनिंग कॅम्प लावण्यात आले होते, असा दावा एटीएसतर्फे करण्यात आला. त्यावर न्यायालयाने सनातन संस्थेचा दहशतवादी संघटनेशी संबंध नसल्याची महत्त्वपूर्ण टिपणी केली. सनातन संस्था ही दहशतवादी संघटना नसून, एक धर्मादाय ट्रस्ट आहे. तसे संस्थेच्या वेबसाईटवर लिहिले आहे. ही संस्था नैतिक शिक्षण, सत्संग आणि अध्यात्मशास्त्राबाबत जनजागृती करते, असेही संकेतस्थळावर लिहिले आहे, याकडे सरकारी पक्षाचे लक्ष वेधत न्यायालयाने आरोपींना जामीन मंजूर केला.