मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : शेतकर्यांच्या विविध मागण्यांबाबत भारतीय किसान मोर्चाच्या प्रतिनिधींसोबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची गुरुवारी सकारात्मक चर्चा झाली असून, त्यावर शुक्रवारी विधिमंडळात निवेदन करण्यात येणार आहे. मात्र, हा मोर्चा ठाणे जिल्ह्यातील वाशिंद येथे थांबविण्यात आला असून, जोवर सरकार विधिमंडळ सभागृहात निवेदन करत नाही तोवर मागे हटणार नाही, असा पवित्रा आंदोलकांनी घेतला आहे.
आपले विविध प्रश्न घेऊन नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी येथून शेतकरी मोर्चा विधानभवनाच्या दिशेने निघाला आहे. हा मोर्चा वाशिंद येथे पोहोचला आहे. या मोर्चेकर्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी विधिमंडळात गुरुवारी सायंकाळी दोन तास बैठक झाली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, सहकारमंत्री अतुल सावे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, सहकार विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव अनुप कुमार यांच्यासह अन्य विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
दोन तासांहून अधिक वेळ शेतकर्यांच्या विविध मागण्यांवर विस्तृत चर्चा करण्यात आली. वन जमिनींबाबतच्या मुद्द्यावर शेतकरी संघटना प्रतिनिधी आणि अधिकार्यांची समिती नेमण्याचे सरकारने मान्य केले. बैठकीला आमदार विनोद निकोले, उदय नारकर, अजित नवले यांच्यासह शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
बैठकीनंतर आमदार जीवा गावित म्हणाले, सरकारकडे मोठी यंत्रणा आहे. त्या यंत्रणेकरवी सरकार अंमलबजावणीच्या पातळीवर कार्यवाही करू शकते. त्यामुळे आम्ही सरकारच्या सकारात्मक निर्णयाची वाट पाहत तेथेच बसून राहू. जर सरकारने काहीही कार्यवाही केली नाही, तर आम्ही पुन्हा मुंबईकडे चालत येऊ. आम्हाला मुंबईकरांना त्रास द्यायचा नाही. मागण्या मान्य होत नाहीत तोवर परतायचे नाही, असा निर्धार करून आम्ही शिधा बांधून आलो आहोत. त्यामुळे सरकारने आता आमच्याशी चर्चा केली त्याची अंमलबजावणी करावी.
दरवेळी शेतकरी मोर्चा काढतात आणि सरकार आश्वासन देते. त्यानंतर आम्ही माघार घेतो. यावेळी असे होणार नाही. सरकारने बैठकीत मान्य केलेल्या मागण्यांबाबत सभागृहात निवेदन करावे. त्याबाबतचा आदेश काढून त्याची अंमलबजावणी होत नाही तोवर आंदोलक वाशिंद येथून हलणार नाहीत.
– आमदार जीवा गावित