शाळांना सॅनिटरी नॅपकिन देण्यावरून हायकोर्ट संतापले

मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : शाळांमध्ये मुलींना स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देण्यासोबतच सॅनिटरी नॅपकिनचा पुरवठा करण्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. न्यायव्यवस्थेला तुम्ही लहान मूल समजता का, असा सवाल करत मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता आणि न्या. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या कार्यपध्दतीवर नाराजी व्यक्त केली.

मासिक पाळीबाबत केंद्र सरकारकडून 2015 साली मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली असतानाही शासनाने याकडे दुर्लक्ष केले. अस्मिता योजनेअंतर्गत सरकारला सॅनिटरी नॅपकिन्स पुरवण्यात आल्या. परंतु शासनाला सॅनिटरी नॅपकिन्स पुरवठा करणार्या दोन कंपन्या नोंदणीकृतच नाहीत, त्यामुळे महिलांच्या आरोग्यासाठी सॅनिटरी नॅपकिन्सचा जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये समावेश करावा, कमी किंमतीत रेशन दुकानावर सॅनिटरी नॅपकिन्स सरकारने उपलब्ध करावेत, अशी मागणी करणारी याचिका निकिता गोरे आणि वैष्णवी घोळवे यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे.

• ग्रामीण भागातील अनेक शाळांमध्ये सोयीसुविधा नसून मुलींसाठी आवश्यक सॅनिटरी पॅड देखील उपलब्ध नाहीत.
• 7 जिल्ह्यातील 16 शहरातील शाळांमध्ये सर्व्हेक्षण केल्याची माहितीही खंडपीठाला दिली.
• ही स्थिती ऐकूण जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने प्रत्येक जिल्ह्यातील 15 शाळांमध्ये अचानक भेट देऊन स्वच्छतेची पहाणी करावी आणि अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायमूर्तींनी दिले.