मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्रात एकाही व्यक्तीकडे धनगड असल्याचे जात प्रमाणपत्र नसल्याचा दावा करणाऱ्या राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात पर्दाफाश झाला आहे. राज्यात एक दोन नाही तर सुमारे ४० हजार ६० धनगड समाजाची लोकसंख्या असून जात पडताळणी समितीने काहीना जात प्रमाणपत्र दिल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तसेच याचे पुरावेच न्यायालयात सादर केले. याची गंभीर दखल न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने घेतली आहे. राज्यात धनगड समाज आहे की नाही याबाबत २० मार्चपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे निर्देश राज्य सरकारला देत याचिकेची अंतिम सुनावणी १० एप्रिल रोजी घेण्याचे निश्चित केले आहे.
धनगड म्हणजेच धनगर असे जाहीर करावे. धनगर समाजाला भटक्या जमातीचे (एनटी) आरक्षण नको तर त्यांचा समावेश अनुसुचित जमातीत (एसटी) करावा. अशी मागणी करणारी आहे. तसेच हिच मागणी करणाऱ्या अन्य दोन याचिकाही उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. तर या याचिकांना विरोध करत वनवासी कल्याण आश्रमाच्या वतीने अॅड गार्गी वारूंजीकर यांच्यासह अॅड. शिध्देश्वर बिराजदार यांच्या वतीने अॅड नितीन गांगल यांनी विरोध करणार्या हस्तक्षेप याचिका केल्या आहेत. या याचिकांवर गुरुवारी एकत्रीत सुनावणी झाली.
गेल्या सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारने महाराष्ट्रात एकाही व्यक्तीकडे धनगड असल्याचे जात प्रमाणपत्र नसल्याचा दावा केला होता. याला अॅड गांगल यांनी आक्षेप घेतला होता. २०११च्या जनगणनेनुसार राज्यात धनगड समाजाची लोकसंख्या ४० हजार ६० असून काही जणांना नाशिक आणि औरंगाबाद जातपडताळणी समितीने जातीचे प्रमाणपत्र दिल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच पाच जात प्रमाणपत्रे न्यायालयात सादर करण्यात आली. याचिकाकर्ते आणि अन्य प्रतिवादींनी २७ मार्चपर्यंत लेखी म्हणणे आणि लेखी पुरावे सादर करावेत, असे स्पष्ट करत याचिकेवर १० एप्रिलपासून सलग ४ दिवस सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे.