मुंबई : राज्यातील अवैध वाळू उपसा रोखणे आणि वाळू माफियांना वेसण घालणे, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कठोर पाऊल उचलले असून, गौण खनिजासंदर्भातील अधिकार आता जिल्हाधिकार्यांकडे देण्यात आले आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या महसूल विभागाने वाळू माफियांना आळा घालण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. हा निर्णय तातडीने लागू करण्यात येणार असून, तसे परिपत्रक महसूल विभागाने जारी केले आहे.
निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करणार
राज्यातील वाळू माफियांची दंडेली मोडून काढणे
गौण खनिज उत्खनन प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता, नियमितता सुनिश्चित करणे
जिल्हास्तरावर निर्णय प्रक्रियेत सुसूत्रता आणणे
राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना यासंबंधी आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे आदेश सर्व जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आले आहेत. याआधी हे अधिकार अपर जिल्हाधिकार्यांकडे होते. मात्र, वाळू माफियांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी आणि नियमन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी ही नवी व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे.
राज्यातील गौण खनिजांचे नियमन अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. जिल्हाधिकार्यांकडे अधिकार देण्यात आल्यामुळे वाळू उत्खननासंबंधी अनियमितता कमी होईल, तसेच वाळू माफियांवर कठोर कारवाई करणे सुलभ होणार आहे. या निर्णयामुळे सामान्य जनतेला न्याय मिळणार असून, निसर्गाचा समतोल राखण्यास मदत होईल, असे महसूल विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अवैधरीत्या वाळूचा उपसा करणार्या वाळू तस्करांवर कारवाईसाठी जाणार्या महसूल विभागाच्या पथकांवर वाळू तस्करांकडून होणारे हल्ले वाढले आहेत. वाळू उत्खननातून अल्पावधीत अमाप पैसा मिळत असल्याने गावातील युवकवर्ग मोठ्या प्रमाणात या व्यवसायात उतरला आहे. वाळू उपसा करण्यासाठी सर्व सरकारी नियम पायदळी तुडवून दिवस-रात्र वाळूचा उपसा सुरू आहे. वाळू तस्करांनी त्यांची स्वतःची बेकायदेशीर यंत्रणाही तयार केली असून, ही यंत्रणाच आता महसूल कर्मचार्यांच्या जीवावर उठली आहे. या लढाईत महसूल यंत्रणा मात्र हतबल झाल्याचे दिसत आहे. राज्यातील शहरांचा झपाट्याने विकास होत आहे. त्यामुळे बांधकामासाठी वाळूची मागणी वाढली आहे. त्यासाठी लहान-मोठ्या नद्यांच्या पात्रातून अमर्याद वाळू उपसा होत आहे.
एकेकाळी गावातील छोट्या-मोठ्या बांधकामांपर्यंत मर्यादित असणारी वाळूची मागणी काळाच्या ओघात प्रचंड वाढली आहे. या व्यवसायात जेसीबी, पोकलेन, यांत्रिक बोटी अशा अत्याधुनिक अजस्र यंत्रांनी प्रवेश केला आहे. त्यांच्या मदतीने नदीपात्रातील वाळू उपसून शहरांकडे पाठवली जात आहे. वाळूचा अवैध उपसा मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन वाळू माफियांना चाप लावण्यासाठी महसूल प्रशासनाने कठोर पावले उचलली आहेत.
खाणी अधिनियम 1952 नुसार वाळू, दगड, माती, खडी, बारीक खडी, मुरूम आदींचा समावेश गौण खनिजामध्ये करण्यात आला आहे.
या खनिजांचे उत्खनन करण्यासाठी शासनाकडून आवश्यक परवाना घेणे बंधनकारक आहे. तसेच, शासनाला रॉयल्टीही द्यावी लागते.