मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
31 डिसेंबर 2021 पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झालेल्या राजकीय व सामाजिक आंदोलनांतील खटले तसेच कोरोना कालावधीत विविध कलमांन्वये विद्यार्थी आणि बेरोजगार तरुणांवरील खटले मागे घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत बुधवारी मान्यता देण्यात आली.
राजकीय व सामाजिक आंदोलनांतील खटल्यांबाबत कार्यवाही करण्यासाठी पोलिस आयुक्‍त व जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली
क्षेत्रीय समिती स्थापन करण्यास व समितीने त्यावर प्रकरणपरत्वे निर्णय घेण्यास मान्यता देण्यात आली.
राजकीय व सामाजिक आंदोलनांमुळे उद्भवलेल्या गुन्ह्यांशी संबंधित खटले मागे घेण्यासाठी अशा घटनेत जीवितहानी झालेली नसावी, खासगी व सार्वजनिक मालमत्तांचे 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे, या अटी कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.
ज्या खटल्यांमध्ये विद्यमान व माजी खासदार व आमदार यांचा समावेश आहे, असे खटले उच्च न्यायालयाच्या संमतीशिवाय मागे
घेता येणार नाहीत.
वाढत्या कोरोनामुळे काळजी घेण्याची गरज राज्यात सध्या दिवसाला 4 हजार रुग्ण आढळत असल्यामुळे मास्क घालणे, आरोग्याचे नियम पाळणे आवश्यक आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोरोनाविषयक सादरीकरण करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. राज्यात आता दररोज 4 हजार रुग्ण आढळत असून, रुग्णसंख्येत 36 टक्के वाढ झाली आहे.
यापैकी 90 टक्के रुग्ण मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगड, पालघर या जिल्ह्यांतील आहेत, अशी माहिती आरोग्य विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी दिली