मुंबई : महिलांना ऑनलाईन ब्लॅकमेल करण्याचे प्रमाण वाढले

मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा :  राज्यात गेल्या काही वर्षांमध्ये महिलांना ऑनलाईन ब्लॅकमेल करण्याचे प्रमाण वाढले
आसल्याची माहिती राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाने (एनसीआरबी) जारी केलेल्या आकडेवारीतून समोर आली आहे. यात वैवाहिक फसवणूक, भेटवस्तू, कार्ड फसवणूक, ऑनलाइन फसवणूक आणि महिलांविरुद्धच्या अन्य
सायबर फसवणुकीच्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे.

एनसीआरबीने देशात 2021 या काळात नोंदवल्या गेलेल्या गुन्ह्यांशी संबंधित आकडेवारीचा एक अहवाल जाहीर केला आहे. या अहवालानुसार 2018 मध्ये 815 गुन्हे दाखल झाले होते. त्यात 2019 मध्ये 990, 2020 मध्ये 1 हजार 142 आणि 2021 मध्ये 1 हजार 120 गुन्हे नोंदवले गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सायबर मानसशास्त्रज्ञ निराली भाटिया यांच्या म्हणण्यानुसार, बहुतेक गुन्हेगार सूडाने बदला घेण्यासाठी किंवा दुसर्‍याला दुःख देऊन त्याच्या आनंदाने प्रेरीत होत असतात. इंटरनेटच्या माध्यमातून ते महिला आणि मुलांना सहज टार्गेट करतात. दुसर्‍यावर नियंत्रण ठेवताना त्यांच्यात शक्तीशाली असण्याची भावना असते. या गुन्हेगारांना गुन्हा
करताना संपूर्ण कृती त्यांना आनंददायी बनवते. इंटरनेटमुळे त्यांना त्यांचे लक्ष्य शोधणे आणि त्यांच्यापर्यंत पोहोचणे सोपे झाले आहे. महिलांविरुद्धचे जास्तीत जास्त गुन्हे लैंगिक आहेत. शक्ती दाखवणे किंवा त्यांच्यावर नियंत्रण हे सेक्सचे प्रमुख घटक आहेत, भाटिया यांनी स्पष्ट केले.

गुन्ह्यातील आरोपींना दोषी ठरवण्यात कमी पडत असल्याबाबत सायबर तज्ज्ञ वकील डॉ. प्रशांत माळी म्हणाले की,
पोलीस, सरकार आणि न्यायव्यवस्था अशा तीन स्तरावर समस्या दिसून येतात. पुरावे गोळा करण्यात पोलिसांना राष्ट्रीय आणि जागतिक एजन्सीकडून मदत मिळत नाही. सायबर गुन्ह्याचा तपास करणारे आणि
सामान्य कायदा व सुव्यवस्था राखणारे पोलीस वेगवेगळे असावेत. न्यायाधीशांना प्रशिक्षण दिले जाते. परंतु, खटल्यांची स्थगिती आणि बचाव पक्षाच्या वकिलांची चुकीचे समज यामुळे प्रकरण लांबते. सरकारकडून याबाबत
योग्य पावले उचलणे अद्याप बाकी आहे. महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये, विशेषत: मुंबईत सायबर गुन्हेगारी प्रकरणे
हाताळण्यासाठी स्वतंत्र सायबर न्यायालय स्थापन करण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे सध्याच्या वाढत्या घटना पाहता अत्यंत आवश्यक आहे. इलेक्ट्रॉनिक पुरावे, त्याचा वापर आणि ते सादर करणे यांची समज
पोलिसांमध्ये कमी आहे. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने प्रशिक्षण उपक्रम सुरू केले आहेत. पण त्याला आणखी वेळ लागेल. संगणक अभियंता किंवा संगणक विज्ञान पदवीधरांना पोलीस अधिकारी म्हणून भरती केल्यास या
समस्या जलद सुटू शकतात, असे मत वकील डॉ. प्रशांत माळी यांनी मांडले

• सायबर गुन्हे हे मुख्यतः खंडणी, शारीरिक सुख आणि अत्याचाराचे आहेत. हे गुन्हे निनावी असतात. घाबरवणे आणि धमकावणे हा त्यांचा मुख्य पैलू असतो. गुन्ह्यांना बळी पडलेल्या महिला वेबसाईटद्वारे थेट गुन्हे नोंदवू शकतात. अशा प्रकरणांमध्ये वाढ होण्याची कारणे कायदेशीर आणि समाजशास्त्रीयमध्ये वर्गीकृत केली जाऊ शकतात. कायद्याने महिलांना दिलेले संरक्षण सामान्य असले तरी, पीडितांच्या संकोचीत पणामुळे बहुतेक गुन्हे नोंदवले जात नाहीत.