मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : इंग्रजी शाळांना मान्यता दिल्याने राज्यात गेल्या 8 वर्षात खाजगी शाळा 73 टक्क्याने वाढल्या आहेत. गेल्या
दोन वर्षात 11 हजार 348 वरून ही संख्या 19 हजारावर 632 पोहचली आहे. इंग्रजी शाळेत पहिलीत जाणारे विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. सरकाने स्पर्धा नको म्हणून मराठी शाळांना परवानगी देणे बंद केले आणि खाजगी मराठी शाळा कमी झाल्या. मात्र उलट इंग्रजी शाळा अधिक वाढल्या असा आरोप शिक्षणतज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी यांनी केला आहे.
0 ते 20 पटसंख्या असलेल्या मराठी शाळा बंद करण्यावरून सर्वत्र संताप व्यक्त होतो आहे. त्यामागची भावना अतिशय संवेदनशील आहे. प्रामुख्याने अदिवासी शाळा बंद होत आहेत याची दोन कारणे वेगळी आहेत. सरकारने नामांकित इंग्रजी शाळेत आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे सुरू केले. राज्यातील 148 इंग्रजी शाळेत 50 हजार आदिवासी मुलांना प्रवेश दिला जात आहे. ध ?ादायक
म्हणजे सरकार प्रत्येक विद्यार्थाची फी 60,000 रुपये प्रमाणे इंग्रजी शाळेला देत आहे. आदिवासी विद्यार्थी कमी झालेत. इंग्रजी शाळांना नवे उत्पन्न सुरू झाले आहे, असे कुलकर्णी यांनी सांगितले.
अनेक ठिकाणी गरजेपेक्षा जास्त शाळा अनेक ठिकाणी आहेत. कठोर निकष न लावता जि. प. शाळा झाल्या. पण कमी अंतरात इतकी मुले कोठून मिळतील अशी वस्तुस्थिती आहे. सरसकट शाळा बंद नको अशी भूमिका न घेता प्रत्येक तालुक्यात राजकीय सामाजिक संघटना, पत्रकार, निवृत्त शिक्षक अधिकारी अशी एक समिती बनवावी व त्या समितीने शाळांचे अंतर गरज बंद केली तर मुले कोठे जातील? अशी सगळी तपासणी करून अहवाल द्यावेत. त्याआधारे प्रत्येक ठिकाणचे निर्णय व्हावेत ही भूमिका घ्यावी अशी मागणी कुलकर्णी यांनी केली आहे