मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : कोरोना काळात राज्य सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाला
आहे. त्यामुळे राज्याच्या महसुलात 41 हजार कोटींची तूट आली. तसेच राज्यावर 68 हजार कोटींच्या कर्जाचा भार वाढल्याचा निष्कर्ष
भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्या अहवालात नोंदवले आहे.
31 मार्च 2021 या संपलेल्या आर्थिक वर्षाचा कॅगचा अहवाल पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सादर झाला. कोविड
महामारीमुळे राज्याचा 2020 या वित्त वर्षातील स्वत:चा कर महसूल घटला. तसेच सरकारचे भांडवली खर्चाचे प्रमाणही कमी झाल्याचा
निष्कर्षही या अहवालात मांडण्यात आला आहे. कर महसूल कमी झाल्याने सरकारचे कर्जाचे प्रमाण वाढले. मात्र यातही महाविकास आघाडी सरकारने खर्चात मोठी काटकसर केल्याचे हे अहवालातील नोंदीवरून दिसून आले आहे. राज्य सरकारने या काळात अतिरिक्त कर्ज घेतले असले तरी सरकारी खर्च कमी केल्यामुळे राज्य वित्तीय तुटीचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण हे अवघे 2.69 टक्के
इतके राहिले असे कॅगने म्हटले आहे. कोविड काळात महसुली करापेक्षा महसुली खर्च वाढला.
महसुली करात तीव्र घट झाल्यामुळे सरकारला मोठी महसूल तूट सहन करावी लागली. परिणामी राज्याच्या तिजोरीवर कर्ज 2019-20 मध्ये 4 लाख 79 हजार 899 कोटी होते, ते 2020-21 मध्ये 5 लाख 48 हजार 176 कोटींवर गेले. हे प्रमाण 20.15 टक्के इतके आहे.
सरकारची महसूल प्राप्ती 2019- 20 मध्ये 2 लाख 83 हजार 189 कोटी 58 लाख होती. ती 2020-21 मध्ये 2 लाख 69 हजार 467 कोटी 91 लाख इतकी झाली. राज्य वस्तू व सेवा करात 15.32 टक्के ,विक्री करात 12.24 टक्के ,मुद्रांक आणी नोंदणी
शुल्क 11.42 टक्के इतकी घट कोविड काळात आल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
2019-20 मध्ये 3 लाख 305 कोटी 21 लाख वरून 2020-21 मध्ये 3 लाख 10 हजार 609 कोटी 76 लाख इतका खर्च वाढला.
यात व्याज देणी,पगार, वेतनावरील खर्च याचा विचार करता हे प्रमाण एकूण महसुली खर्चाच्या 57.72 टक्के आहे. महसूल प्राप्तीमध्ये तीव्र
घट झाल्यामुळे 41 हजार कोटीची महसुली तूट सहन करावी लागली, असेही समोर आले आहे.