मुंबई ; अजय गोरड : कोरोनामुळे राज्यात 14 हजार 715 महिला विधवा झाल्या असून, त्यातील 97 टक्के महिला गृहिणी असून बहुतांश ग्रामीण भागातील आहेत. घरातील कर्ता पुरुष गेल्याने या विधवा गृहिणींना मुलाबाळांच्या शिक्षण, उदरनिर्वाहासह कुटुंबीयांच्या भविष्याची चिंता सतावत असल्याने अशा महिलांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारने धोरण आखण्यासोबत विविध योजना राबविण्याची तातडीची गरज निर्माण झाली आहे.
शासनाच्या टास्क फोर्सकडील माहितीनुसार कोरोनामुळे राज्यात तब्बल 14 हजार 715 मुलांनी पित्याला गमावले आहे. अजूनही अशा कुटुंबी यांचे सर्वेक्षण सुरु असल्याने ही संख्या वाढू शकते.
आयुष्याचा जोडीदार मध्येच डाव सोडून गेलेला, स्वत:चे पुरेसे शिक्षण नाही, घराबाहेर पडून काम करण्याचा अनुभव नाही. कोणतेही विशेष कौशल्य हाती नाही, अशा अवस्थेत पतीच्या पश्चात मुलांचे शिक्षण कसे करायचे? उदरनिर्वाहाचा रोजचा खर्च कसा भागवायचा, असे गहन प्रश्न या विधवांसमोर आहेत.
अनाथ बालकांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने टास्क फोर्स नेमला. जिल्हा पातळीवर स्थापन झालेल्या अशा कृती दलांची कक्षा रूंदावण्यात आली आणि ही कृती दले विधवांच्या पुनर्वसनासाठीही काम करणार असल्याचा शासननिर्णय सोमवारी जारी झाला. प्रत्यक्षात हे पुनर्वसन होण्यास किती वेळ लागेल आणि तोपर्यंत या विधवांनी जीवन कसे कंठायचे याचे उत्तर शासकीय यंत्रणेकडे नाही.
घरातील कर्ता पुरुष कोरोनाने हिरावून नेल्यानंतर राज्यातील हजारो कुटुंबे रस्त्यावर आल्याने राज्यस्तरीय कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समिती स्थापन करण्यात आली असून सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी हे समितीचे राज्य निमंत्रक आहेत.
या समितीच्या सर्वेक्षणानुसार, विधवांची राज्य शासनाने दिलेली 14715 ही संख्या चुकीची ठरते. हेरंब कुलकर्णी यांनी सांगितले की, राज्यात 20 ते 50 या वयोगटातील 20 हजारांहून अधिक महिला कोरोनामुळे विधवा झाल्या आहेत.
अशा कुटुंबातील महिला व मुलांच्या जगण्याचा प्रश्न अतिशय गंभीर झाला आहे. शासन स्तरावर याची दखल घ्यावी यासाठी समितीच्या वतीने हजारो मेल पंतप्रधानांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पाठवले आहेत. समितीने राज्य शासनाकडे एकल महिला व त्यांच्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी पाठपुरावा सुरु आहे.
*कोरोना आजारपणात मृत्यूपूर्वी उपचारासाठी 2 ते 3 लाख रुपये खर्च झाले आहेत. त्यामुळे कोरोनाने पती गमावलेल्या व कर्जबाजारी झालेल्या विधवांना एकरकमी 3 ते 5 लाख रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी.
*विधवांना महिन्याला दोन ते तीन हजार रुपये पेन्शन, मुलांच्या शिक्षणासाठी महिन्याला 1 हजार रुपये तर शाळेच्या पुस्तके व गणवेशासाठी वार्षिक 2 हजार अशी योजना सुरू करावी.
*पतीच्या पश्चात सासरच्या मालमत्तेत वारसाहक्क देणे, कौटुंबिक हिंसाचारापासून वाचविण्याबाबत धोरण आखणे व कायदेशीर मदत देणे, मुलींच्या लग्नासाठी मदत देणे, सामाजिक सुरक्षा देणे, अंत्योदय योजनेत समावेश करावा.
* अशा महिलांना नोकर्यात प्राधान्य देऊन विविध शासकीय योजनांचा लाभ द्यावा.
* स्वयंरोजगारासाठी व उद्योगासाठी प्रोत्साहन द्यावे. विशेष कौशल्य प्राप्त करण्यासाठी प्रशिक्षण देऊन व सवलतीत कर्ज पुरवठा करणे. त्यांच्या मालाला, वस्तूंना बाजारपेठ उपलब्ध करुन द्यावी.
राज्यात कोरोनाने विधवा झालेल्या एकल महिलांचे प्रश्न गंभीर आहेत. या महिलांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी महिला बालकल्याण विभाग संवेदनशीलपणे काम करेल. कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांसाठी काम करत असलेला टास्क फोर्स यापुढे विधवा महिलांसाठीही काम करेल.
विधवा महिलांना व दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना कायदेशीर हक्क मिळवून देण्याबाबत संपत्ती, मालमत्ताविषयक हक्क मिळवून देण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. विधवा गृहिणींना स्वयंरोजगारांसाठी प्रशिक्षण देण्याबरोबरच सवलतीच्या दरात कर्ज पुरवठा करण्यात येईल.
कोरोनामुळे अनाथ झालेल्या बालकांसाठी आणि विधवा झालेल्या महिलांसाठी अमरावती जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वावर 'वात्सल्य' हा अभिनव उपक्रम सुरु केला आहे. यामध्ये निराधार मुले आणि महिलांच्या पुनर्वसनासाठी विविध विभागांच्या योजना राबविण्यात येतील. हा उपक्रम राज्यभरात राबविण्यात येईल, असे महिला व बाल कल्याण मंत्री अॅड. यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.