मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : न्यायालयाच्या कथित आदेशाचा आधार घेत कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडच्या प्रस्तावित जागेसह सहा हजार एकर जागेवर दावा करणार्या आदर्श वॉटर पार्क अॅड रिसॉर्टच्या 'आदर्श जमीन घोटाळ्या'चा बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयानेच पर्दाफाश केला. या कंपनीने न्यायालयाची दिशाभूल करून जमीन हडप केल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्या. ए.के. मेनन यांनी न्यायालयाने यापूर्वी 600 एकर जमीन कंपनीला देण्याचा आदेश रद्द केला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे तूर्तास केंद्र आणि राज्य सरकारला दिलासा मिळाला असला तरी त्यांच्यातील जमीन वादावर मात्र न्यायालयाने भाष्य केले नाही.
कांजूरमार्गच्या जागेवरून केंद्र विरुद्ध राज्य असा मालकी संघर्ष उद्भवला असतानाच आदर्श कंपनीने मध्येच उडी मारत ही जमीन आपली असल्याचा दावा केला होता. अब्दुल रशीद रेहमान युसुफ यांच्यासोबत 16 ऑगस्ट 2005 रोजी झालेल्या करारनाम्यानुसार 6 हजार 375 एकर जमिनीच्या विकासाचे हक्क आणि त्यास मुंबई उच्च न्यायालयाकडून सहमती आदेश मिळवल्याचा दावा आदर्श कंपनी केला होता.याच जागेत नियोजित मेट्रो कारशेडच्या जमिनीचाही समावेश आहे. या कंपनीविरुद्ध केंद्र व राज्याने दाखल केलेल्या स्वतंत्र याचिकांवर न्या. ए. के. मेनन यांच्या खंडपीठासमोर नियमित सुनावणी सुरू होती. सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकून घेत न्यायालयाने राखून ठेवलेला निर्णय बुधवारी जाहीर केला.
कोरोनाच्या काळात व्हिसीवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान, आदर्श कंपनीने युक्तिवाद करताना संपूर्ण वस्तुस्थिती न्यायालयासमोर आणली नाही. तथ्य दडपल्यामुळे न्यायालयाला खासगी कंपनीच्या युक्तिवादाला अनुसरून आदेश द्यावा लागला आणि खासगी व्यक्तींसोबत असलेल्या करारनाम्याच्या अनुषंगाने सहमतीने वाद मिटल्याचे दाखवत न्यायालयातून सहमतीचा आदेश मिळविण्यात आला. यात न्यायालयाची दिशाभूल करण्यात आली. कांजूर गावातील संपूर्ण जमिनीवर विकासाचे हक्क मिळाल्याचा दावाही खासगी कंपनीने केला. मात्र, याप्रकरणात राज्य सरकारला प्रतिवादी करण्यात आले नाही. सर्व तथ्य आणि माहितीच्या आधारावर खासगी कंपनीचा युक्तिवाद स्वीकारता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने कांजूरमार्ग येथील सहा हजार एकर जागेची जमिनीची मालकी खासगी कंपनीला देण्याचा ऑक्टोबर 2020 चा न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल केला. खासगी कंपनीच्या कांजूरमार्ग येथील जागेच्या मालकी हक्काच्या वादावर न्यायालयाने पडदा टाकला असला तरीही जमिनीची मालकी केंद्र की राज्य सरकारची याबाबत कोणतेही भाष्य करण्यास न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. मात्र, केंद्र आणि राज्य सरकारने या वादावर सामोपचाराने तोडगा काढणे गरजेचे असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.