मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : या वर्षी जानेवारीपासून सलग तीन तिमाहींमध्ये किरकोळ महागाई वाढीचा दर 6 टक्क्यांच्या लक्ष्यापेक्षा कमी राखण्यात का अपयश आले, याविषयी चर्चा करण्यासाठी आणि त्यासंबंधीच्या अहवालाचा मसुदा तयार करण्यासाठी रिझव्र्ह
बँकेच्या दर निर्धारण समितीची बैठक गुरुवारी पार पडली.
रिझर्व्ह बँक कायदा 1934 च्या कलम 45 झेड एन च्या तसेच आरबीआय एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस रेग्युलेशन 2016 नियमन 7 अंतर्गतच्या तरतुदींनुसार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाद्वारे सरकारला पाठवल्या जाणार्या अहवालावर चर्चा करण्यासाठी आणि मसुदा तयार करण्यासाठी आज 3 नोव्हेंबर रोजी चलनविषयक धोरण समितीची स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्यात आली होती,फफ असे या मध्यवर्ती बँकेने एका निवेदनात म्हटले आहे. रिझर्व्ह बँक कायद्याचे कलम 45 झेड एन महागाईचे लक्ष्य राखण्यात अपयशी ठरण्याच्या विषयाशी
निगडित आहे.
या बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला मायकेल देबब्रत पात्रा, राजीव रंजन, शशांक भिडे, आशिमा गोयल आणि जयंत आर वर्मा हे एमपीसीचे सदस्य उपस्थित होते. आरबीआय कायद्यानुसार केंद्रीय बँकेच्या एमपीसीला किरकोळ महागाईचे लक्ष्य पूर्ण करण्यात अपयश आल्यास त्याची कारणे द्यावी लागतात. तसेच दोन्ही बाजूंनी 2 टक्यांच्या फरकाने महागाई दर 4 टक्यांवर आणण्याच्या उपाययोजनांचा अहवालही सरकारला देणे बंधनकारक असते.
या कायद्यानुसार ही बैठक बोलाविण्यात आली होती. 2016 मध्ये चलनविषयक धोरण आराखडा अंमलात आल्यानंतर आज पहिल्यांदाच रिझर्व्ह बँकेला सरकारला असे स्पष्टीकरण द्यावे लागत आहे. ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित किरकोळ चलनवाढ जानेवारी 2022 पासून 6 ट ?्यांच्या वर राहिली आहे. सप्टेंबरमध्ये ती 7.41 ट ?े होती. गव्हर्नर दास यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यीय एमपीसीने
द्वि-मासिक चलनविषयक धोरण ठरवताना प्रामुख्याने किरकोळ चलनवाढीचा विचार केला.