मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे, ही आपली सर्वांचीच प्रामाणिक इच्छा आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात आणखी प्रबळपणे मांडण्यासाठी न्यायालयीन लढ्यासाठी टास्क फोर्स स्थापन केला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. मराठा समाजाचे आरक्षण मिळविण्यासाठी एकजुटीने लढा देऊ, असे सांगतानाच मराठा समाजाला ओबीसीप्रमाणेच सर्व सवलती व सुविधा देण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
सारथी संस्थेच्या विस्तार आणि विविध योजना तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकरिता निधीची कुठलीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जाहीर केले. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर रविवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली व्यापक बैठक झाली. या बैठकीत मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. अनेक मुद्द्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले.
बैठकीस मराठा समाज आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री शंभूराज देसाई, द़ृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते. तर समितीचे सदस्य व बंदरे व खनिकर्ममंत्री दादा भुसे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, आमदार भरत गोगावले यांच्यासह राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, महाधिवक्ता अॅड. वीरेंद्र सराफ, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर आदी उपस्थित होते.
मराठा समाजाच्या उमेदवारांना पूर्वलक्षी प्रभावाने राज्य लोकसेवा आयोगाने आर्थिकद़ृष्ट्या दुर्बल घटकाचे (ईडब्ल्यूएस) लाभ देण्यात आल्याने 134 उमेदवारांच्या नियुक्त्या मॅट ने रद्द केल्या आहेत. या मुद्द्यावरही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी पुढील आठवड्यात या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.