मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : ज्या मराठा उमेदवारांची निवड 9 सप्टेंबर 2020 पूर्वी झालेली आहे, त्या सर्वांना 'ईडब्ल्यूएस' प्रवर्गाचा लाभ देऊन निवड प्रक्रिया व वैध शिफारशीनुसार नियुक्ती देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकांवरील अंतिम निकालाच्या अधीन राहून ही नियुक्ती असेल. या निर्णयाचा लाभ 2014 ते 9 सप्टेंबर 2020 या कालावधीमध्ये निवड झालेल्या एसईबीसी उमेदवारांना अनुज्ञेय करण्यात आलेला ईडब्ल्यूएस विकल्प ग्राह्य धरून नंतर पूर्ण करण्यात आलेल्या निवड प्रक्रियेमधील नियुक्तीपासून वंचित राहिलेल्या उमेदवारांना मिळणार आहे.
मराठा आरक्षण कायदा 2018 साली करण्यात आला. या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 9 सप्टेंबर 2020 रोजी अंतरिम स्थगिती दिली व दिनांक 5 मे 2021 रोजी हा कायदा रद्द केला. ईएसबीसी कायदा 2014 व एसईबीसी कायदा 2018 अन्वये निवड झालेल्या उमेदवारांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यापूर्वी नोकरभरतीवरील असलेले निर्बंध तसेच कोरोनामुळे असलेला लॉकडाऊन व न्यायालयीन प्रक्रिया या कारणांमुळे निवड होऊनदेखील त्यांना शासकीय सेवेत नियुक्ती देता आली नव्हती. एसईबीसीमध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांनी अराखीव किंवा ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचा विकल्प दिल्यानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, जिल्हा निवड मंडळे व निवड प्राधिकरणे यांनी निवड याद्या सुधारित केल्या होत्या. नव्या निर्णयाने मराठा उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे.