मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : पुणे जिल्ह्यातील भोसरी एमआयडीसीतील भूखंड खरेदी प्रकरणी राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी मंत्रिपदाचा गैरवापर केला, असा ठपका न्या. झोटिंग समितीच्या अहवालात असल्याचे समजते.
जमीन खरेदी प्रकरणात आरोप झाल्यानंतर एकना खडसे यांना 4 जून 2016 रोजी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 23 जून 2016 रोजी न्या. झोटिंग यांच्या नेतृत्वाखाली एक सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली होती. समितीचे कामकाज 3 मे 2017 पर्यंत चालले. त्यानंतर 30 जून 2017 रोजी गोपनीय अहवाल शासनाकडे सादर केला होता.
पण खडसे यांनी अनेकदा मागणी करुनही फडणवीस सरकारने सदर अहवाल जाहीर केला नाही. झोटिंग समितीच्या अहवालात भोसरीच्या जमीन खरेदीसाठी नियमबाह्यपणे सर्व अडथळे हटवण्यात आले असल्याचे समजते.
खासगी हेतू साध्य करण्यासाठी तसेच पत्नी व जावई यांच्या वैयक्तिक लाभासाठी त्यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा वापर केला आहे. मूळ जमीन मालकाला (एमआयडीसी) नुकसानभरपाई मिळवून देण्याऐवजी त्याचा खासगी हेतूसाठी लाभ उठवण्यात आला. तसेच मंत्री म्हणून घेतलेल्या गोपनीयतेच्या शपथेचा खडसे यांनी भंग केला आहे.
खडसे यांनी पूर्वग्रह पद्धतीने व सरकारला हानी पोचवणारे निर्णय घेतले. त्यांना भूखंडाबाबतच्या व्यवहाराची मंत्री या नात्याने माहिती होती, पण ते प्रथमपासून चुकीची भूमिका घेत राहिले.
एमआयडीसी कायद्यानुसार महसूलमंत्र्यांची या सर्व व्यवहारात कोणतीही भूमिका नसते. तरीदेखील खडसेंनी 12 एप्रिल 2016 रोजी जमीन व्यवहाराबाबत एमआयडीसी अधिकार्यांची बैठक घेतली. महसूल मंत्री म्हणून एकनाथ खडसे हे सर्व शासकीय जमिनीचे संरक्षक होते. पण पत्नी आणि जावयाच्या नावावर त्यांनी जमीन करुन विश्वासाचे उल्लंघन केले आहे.
खडसे यांनी मंत्रिपदाला न जुमानणारे कृत्य केले असून त्यांचे आचरण मंत्रिपद धारण करण्यापासून त्यांना परावृत्त करते, इत्यादी शेरे झोटिंग समितीच्या अहवालात असल्याचे समजते.
खडसे हे भाजपाचे नेते असल्यामुळे राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीकडून झोटिंग समितीचा अहवाल जाहीर करून त्यांना अडचणीत आणले जाईल, अशी चर्चा होती. मात्र, दीड वर्ष झाले तरी झोटिंग समितीच्या अहवालावर काही कारवाई करण्यात आली नाही.
पण काही महिन्यांपूर्वीच खडसे यांनी भाजपला रामराम करून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यामुळे त्यांना एक प्रकारे संरक्षणच मिळाले होते. त्यामुळे भाजपमधूनच एका ज्येष्ठ नेत्याने हा अहवाल फोडला असल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.