मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : भटक्या कुत्र्यांची वाढती संख्या आणि त्यापासून होणाच्या त्रासावर तोडगा काढण्यासाठी तसेच त्यांचे पालनपोषण, आहार, संगोपन आणि लसीकरणासाठी विशेष यंत्रणा विकसित करण्याची गरज आहे, असे स्पष्ट मत व्यक्त करताना उच्च न्यायालयाने या भटक्या कुत्र्यांवर काम करणाऱ्या मुंबईतील द वेल्फेअर ऑफ स्ट्रे डॉग्ज या स्वयंसेवी संस्थेला सहकार्यासाठी पाचारण केले. तसेच याचिकाकर्त्याला या संस्थेला प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले.
नवी मुंबईतील सीवूड्स इस्टेट्स या निवासी संकुलात भटक्या कुत्र्यांना खायला घालण्यावरून वाद झाला. याची दखल घेत सोसायटीच्या आवारात भटक्या कुत्र्यांना खाद्य पुरविल्यास ५ हजारांचा दंड ठोठावण्याचे परिपत्रक काढण्यात आले. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तसेच कुत्र्यांना पोषक आहार देता यावा यासाठी कुत्र्यांसाठी सात खाद्यकेंद्रांची उभारणी करण्यात यावी. या सर्व प्रक्रियेदरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी नवी मुंबई पोलिसांना देखरेखीचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्या. गौतम पटेल आणि न्या. एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
उच्च न्यायालयाने दोन वर्षांपूर्वी गृहनिर्माण संस्थेला याचिकाकर्त्यांच्या घरी काम करणाऱ्या, चालक आणि इतर सेवा देणाऱ्यांना परवानगी नाकारल्याबद्दल निवासी संस्थेला फटकारले होते. आताही मूलभूत सेवा देणाऱ्यांना याचिकाकर्त्यांच्या घरी जाण्यापासून रोखून संस्था त्यांचे आयुष्य कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे का? ही सेवा देणे संस्था कशी रोखू शकते? असा सवालही केला.