मुंबई; चंदन शिरवाळे : राज्यातील बंद पडलेल्या सहकारी सूत गिरण्यांची विक्री न करता त्या पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय वस्त्रोद्योग विभागाने घेतला आहे. राज्य विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात सरकारने त्यावर मोहोर उठविल्यानंतर तब्बल दीड लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
राज्यात सध्या 165 सहकारी सूत गिरण्या आहेत. यामधील बहुतांश गिरण्या विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रात आहेत. परंतु, बाजारातील स्पर्धा, नियोजनाचा अभाव आणि संचालकांच्या मनमानी कारभारामुळे आतापर्यंत 93 सूतगिरण्या बंद पडल्या आहेत, तर 72 गिरण्या कशाबशा सुरू आहेत. राज्यातील या सहकारी सूत गिरण्यांना सरकारने लाखो रुपयांचे भागभांडवल दिले आहे. अनेक गिरण्यांनी त्याची परतफेड केली नसल्यामुळे सरकारची रक्कम अडकून पडली आहे. राज्यातील बेरोजगारांना रोजगार, शेतकर्‍यांच्या कापसाला अधिकचा भाव, उद्योगवाढ आणि सरकारचे अडकून पडलेले पैसे मिळवण्यासाठी वस्त्रोद्योग विभागाने बंद गिरण्या पुन्हा सुरू करण्याबाबत धोरण आखले आहे, अशी माहिती या विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन यांनी दिली.
मुंबईतील गिरण्या बंद पडल्या असल्या, तरी आजही महाराष्ट्र कापडनिर्मितीच्या बाबतीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. सध्या राज्यात 22 लाख पॉवरलूम आहेत, तर दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या तामिळनाडूमध्ये केवळ 7 लाख पॉवरलूम आहेत. आपल्या राज्याचा क्रमांक यापुढेही पहिलाच राहावा, या भावनेने आम्ही नवीन वस्त्रनिर्मिती धोरण आखून बंद पडलेल्या सूतगिरण्या पुन्हा चालू करण्याला प्राधान्य दिले आहे. यापूर्वी 2018 मध्ये वस्त्रधोरण जाहीर केले होते.
आता नवीन वस्त्रधोरण नागपूर विधिमंडळाच्या अधिवेशनात जाहीर होण्याची शक्यता जैन यांनी व्यक्त केली. या धोरणानुसार बंद गिरण्यांची विक्री केली जाणार नाही. सध्या नफ्यात असलेल्या सहकारी सूत गिरण्यांकडे त्या चालविण्यासाठी दिल्या जाणार आहेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.