मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : मुंबईचे निवृत्त पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी पोक्सो किंवा विनयभंगासंदर्भात तक्रार करण्याबाबत जारी केलेले परिपत्रक मागे घेत नव्याने जारी केलेल्या परिपत्रकाला आव्हान देण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाने गुरूवारी याचिकाकर्त्यांना दिली. पांडे यांनी बलात्कार तसेच बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पोक्सो) गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी पोलीस उपायुक्तांची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचा वादग्रस्त आदेश मागे घेऊन त्यांनी सुधारित आदेश काढला होता. त्यालाही आव्हान देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. ती न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती व्ही. के. बिश्त यांच्या खंडपीठाने मान्य केली.
पांडे यांनी 6 जून रोजी एक परिपत्रक जारी केले
त्यानुसार, जुन्या वादातून, मालमत्तेच्या वादातून किंवा अन्य कोणत्याही वैमनस्यातून पोलीस ठाण्यात पोक्सो किंवा विनयभंगाच्या तक्रारी दाखल होत असल्याचे दिसून आले. अशा परिस्थितीत अनेकवेळा आरोपी निर्दोष असतो. मात्र, तोपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो आणि त्याची बदनामीही होते. त्यामुळे अशा प्रकरणात प्रथम एसीपींनी तक्रारीची चौकशी करावी आणि नंतर अंतिम आदेश डीसीपींनी द्यावेत, त्यानंतर गुन्हा दाखल करावा, असे परिपत्रकातून स्पष्ट करण्यात आले होते. पांडे यांच्या या परिपत्रकाविरोधात आक्षेप घेणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. मागिल सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने पोलीस आयुक्तांना परीपत्रक मागे धेणार का अशी विचारणा केली होती त्यानंतर पोलीस आयुक्तांनी त्या परिपत्रकात सुधारणा करून नव्याने परीपत्रक काढले.
याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती व्ही. के. बिश्त यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली.मुंबईतील रहिवासी दमयंती वसावे यांनी सुधारित परिपत्रकावरही आक्षेप घेत नव्या परिपत्रकाला आव्हान देण्याची परवानगी खंडपीठाकडे मागितली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना सुधारित परिपत्रकाला आव्हान देण्याची परवानगी दिली.