मुंबई; डॉ. माधव सूर्यवंशी : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 29 जुलै 2020 रोजी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली. स्वातंत्र्योत्तर काळातील हे तिसरे, तर 1986 च्या धोरणानंतर तब्बल 34 वर्षांनंतरचे हे पहिले धोरण आहे. दरम्यानच्या कालखंडात राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील अनेक संदर्भ बदलले आहेत. या संदर्भास अनुसरून सर्वांना सहज शिक्षण, समता, गुणवत्ता, परवडणारे शिक्षण, उत्तरदायित्व या पाच मुख्य स्तंभांवर आधारित या नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे शिक्षणक्रांती येऊ घातली आहे.
या नवीन धोरणाने 5+3+3+4 या कृती आराखड्यास मंजुरी दिली आहे. पहिल्या पाच वर्षांत पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची तीन आणि इयत्ता पहिली व दुसरीची दोन अशा पाच वर्षांचा समावेश आहे. खेळ, कृती, शोध यावर आधारित कृतीप्रवण शिक्षणास या स्तरावर महत्त्व दिले आहे. इयत्ता तिसरी ते पाचवी या स्तरावर समजपूर्वक वाचन, लेखन यावर भर देण्यात आला आहे. स्थानिक भाषा, खेळ यावर आधारित आनंददायी अभ्यासक्रमाची रचना या स्तरावर करण्यात येत आहे. इयत्ता सहावी ते आठवी या स्तरावर कृतीवर आधारित प्रायोगिक अभ्यासक्रमाची आखणी करण्यात येत आहे. व्यावसायिक हस्तकला व कौशल्यविकास करण्याच्या द़ृष्टीने शिक्षण देण्यात येणार आहे. इयत्ता नववी ते बारावी या चार वर्षांत चाळीस वेगवेगळ्या विषयांचा अभ्यास करण्याची संधी मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांना विषय निवडण्याची मुभा मिळणार आहे. अर्थात, त्या विषयाचे शिक्षक संबंधित शाळेत उपलब्ध असले पाहिजेत.
इयत्ता दहावी व बारावी बोर्ड परीक्षेचे अवास्तव महत्त्व कमी करण्यात येईल. याचा अर्थ परीक्षा राहणार नाहीत, असे नाही. उच्च माध्यमिक वर्गात कला, वाणिज्य, विज्ञान असे शाखाभेद न ठेवता आवडीचे विषय निवडता येतील. यापुढे पदवी पातळीवरही आवडीचे विषय निवडण्याचे स्वातंत्र्य विद्यार्थ्यांना दिल्याने मुक्त शिक्षण देण्याचा प्रयत्न या धोरणात दिसतो.
नवीन शैक्षणिक धोरणात पूर्व प्राथमिक वर्गांना शाळेशी जोडल्याने प्रारंभिक बाल्यावस्था संगोपन होईल. अंगणवाडी सेविकांना या संदर्भात प्रशिक्षण देण्याची तरतूद यात आहे. इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय वातावरणाशी जुळवून घेणे सहजसुलभ व्हावे, त्यांच्या वयानुरूप आणि विकासाच्या द़ृष्टीने योग्य प्रारंभिक शिक्षण अनुभव देण्यासाठी विविध खेळ, कृती, उपक्रमाचे आयोजन शाळेत करण्याची शिफारस या धोरणात आहे. त्यातून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासालाही चालना मिळेल.
विद्यार्थ्यांच्या मूल्यांकनामधील गुणांचे महत्त्व कमी करून बहुआयामी मूल्यांकनाचा स्वीकार नवीन शैक्षणिक धोरणाने केला आहे. ज्यात स्वंयमूल्यांकन, सहाध्यायी मूल्यांकन, शिक्षण मूल्यांकनासोबत विद्यार्थ्यांचे भावात्मक, सामाजिक, बोधात्मक, क्रियात्मक प्रगतीच्या आधारे सातत्यपूर्ण मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. संशोधन, आकलन, उपयोजनावर भर, गणिती, वैज्ञानिक द़ृष्टिकोन, सर्जनशील, चिंतनशील विचार, सहसंबंधात्मक अध्ययन, संवाद कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रम तयार करण्यात येणार असल्याने आनंददायी शिक्षणावर भर आहे.
प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात शिक्षक, मुख्याध्यापक, शिक्षक प्रशिक्षक यांच्यासाठी पन्नास तासांचे व्यावसायिक विकास प्रशिक्षण नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार सक्तीने झाले आहे. या प्रशिक्षणाची जबाबदारी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडे देण्यात आली आहे. या धोरणात कौशल्य व व्यावसायिक शिक्षणाला अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे. माध्यमिक स्तरावर विद्यार्थ्यांच्या आवडीनुसार कौशल्यविकास व व्यावसायिक शिक्षणातील विषयाची निवड करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येणार असल्याने याचा फायदा नक्कीच विद्यार्थ्यांना होईल.
शाळा समूह योजना (डलहेेश्र लेाश्रिशुशी) म्हणजे एक मध्यवर्ती माध्यमिक, प्राथमिक शाळा आणि तिच्या परिसरात असणार्या इतर शाळांचा समूह होय. भौतिक सुविधा, तज्ज्ञ मनुष्यबळ, विचार, कल्पना यांचे आदानप्रदान करून विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीस पूरक वातावरण तयार करणे हा यामागील उद्देश होय. शालेय शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी लोकसहभागाची तसेच खासगी क्षेत्रातील सक्रिय सहभागाची आवश्यकता नवीन शैक्षणिक धोरणात स्पष्ट केली. या कार्यक्रमांतर्गत अनिवासी भारतीय, ज्येष्ठ नागरिक, गृहिणी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, देशातील कोणतीही साक्षर व्यक्ती यात पूर्वपरवानगीने सेवा प्रदान करू शकेल या अनुभवाचा फायदा विद्यार्थ्यांना मिळेल.
(लेखक खार एज्युकेशन सोसायटीत अध्यापक व शिक्षणशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)