मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : फिरत्या वाहनांवरील दुकाने देवून दिव्यांगांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी राज्य सरकारने २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात अतिशय महत्त्वाची घोषणा केली होती. परंतु, पाच वर्षे उलटूनही या घोषणेची अंमलबजावणी झालेली नाही. यावरुन शासकीय घोषणांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत शासन आणि प्रशासकीय पातळीवर किती निराशेचे वातावरण आहे हे दिसून येते.
दिव्यांगांना आपले जीवन कुणाच्या तरी उपकारावर जगण्याची वेळ येऊ नये, स्वतःच्या पायावर उभे राहता यावे, यासाठी चार वर्षापूर्वी हरित ऊर्जेवर चालणा-या पर्यावरणपूरक हरित ऊर्जेवर चालणा-या पर्यावरणपूरक घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती त्यासाठी निधीचीही तरतूद करण्यात आली. या विषयाचे गांभिर्य लक्षात घेऊन मंत्रीमंडळाने २२ जानेवारी २०१९ रोजी मान्यताही दिली. १० जून २०१९ ला याबाबत शासन आदेशही सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने काढला. मात्र या योजनेबाबत चर्चा होऊन फाईल एका टेबलाहून दुस-या टेबलावर फिरण्यातच चार वर्षे लागली. मात्र या घोषणेला अद्यापही मूर्त स्वरूप आलेले नाही.
दिव्यांगांच्या योजनांना वेग यावा या दृष्टीने गेल्या डिसेंबरमध्ये समाज कल्याण विभागात स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग तयार करण्यात आला. अपंग कल्याण महामंडळाचे दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ असे नामकरणही करण्यात आले. मात्र दिव्यांगाच्या योजना वेगात राबवण्यात कुणाला रस असल्याचे दिसत नाही. स्वतंत्र विभाग करण्यात आला असला तरी कामची गती आधीप्रमाणेच आहे.
दिव्यांग कल्याण विभागाला अद्याप पुरेसा कर्मचारी वर्ग दिला गेला नसल्याचे येथील कर्मचा-यांनी सांगितले. त्यामुळे दिव्यांगांसाठीच्या फिरत्या वाहनांवरील दुकाने देण्याच्या घोषणेला अंतिम स्वरूप आल्याचे दिसत नाही. यासंदर्भात प्रहार अपंग क्रांती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष बापूराव काणे यांनी सांगितले, की या विषयात आमच्या संघटनेसोबत अनेक बैठका झाल्या. मात्र प्रत्येक बैठकीवेळी अधिकारी नवा मुद्दा काढतात. बैठकीत निर्णय होत नाही. वारंवार त्याच त्या मुद्यांवर चर्चा होते.
दिव्यांगांना व्यवसायासाठी जागा उपलब्ध करून देणे, त्यांच्या गाडीसाठी चालक परवाना देणे, दिव्यांग वाहन चालवू शकत नसेल तर त्याच्या सोबतीला असणाऱ्याचा चालकाचा परवाना काढून देण्यासाठी परिवहन विभागासोबत काम करणे, फिरत्या व्यवसायासाठी पालिकेकडून लागणारे परवाने काढून देणे, मतिमंद असणाऱ्या लाभधारकाच्या पालकांना ही योजना देऊन त्यांचा आर्थिक भार कमी करणे आदी उद्देश समोर ठेवून ही योजना तयार करण्यात आली आहे. दिव्यांगांच्या वाहनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी जीपीएस सिस्टिमची अटही घालण्यात आली होती. मात्र त्यासाठी ७० लाख रुपये खर्च करावा लागत असल्याने ही अट रद्द करण्याचा निर्णय झाला.