मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्येच्या तपास पूर्ण झाला असून, खटला सुरू झाला असल्याने यापुढे या प्रकरणी तपासावर नियंत्रण ठेवायची गरज नसल्याचे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले.
या प्रकरणातील मास्टरमाईंड अद्याप मोकाट आहेत. त्यामुळे तपासावर न्यायालयाने देखरेख ठेवण्याची दाभोलकर कुटुंबीयांनी मागणी केली होती. ती न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावत याचिका निकाली काढली.
या प्रकरणाची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी व्हावी, अशी मागणी करणार्या विविध याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. दरम्यान, दाभोलकर हत्या प्रकरणाच्या केल्या जाणार्या तपासाबाबत असमाधान व्यक्त करत दाभोलकर कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्याबरोबरच तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर तपास सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला. सीबीआयने याप्रकरणी आरोपी विरोधात आरोपपत्र दाखल केले. पुणे न्यायालयात खटला सुरू आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी अटकेत असलेल्या आरोपी शरद कळसकर आणि विक्रम भावे यांनी यांच्या वतीने, आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने तपासावर देखरेख ठेवू नये, अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली; तर उच्च न्यायालयाची देखरेख आवश्यक असल्याचा दावा करून ती कायम ठेवण्याची मागणी दाभोलकर कुटुंबीयांनी न्यायालयाकडे केली.