मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याचा आरोप करत हायकोर्टात दाखल जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने असमर्थता दर्शविली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता अणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाने वैयक्तिक कारणास्तव सुनावणी घेण्यास नकार देताना अन्य न्यायालयाकडे दाद मागण्याचे निर्देश दिले.
दादरमधील रहिवासी गौरी भिडे आणि त्यांचे वडील अभय भिडे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. ठाकरे कुटुंबीयांचे उत्पन्न आणि संपत्तीवर बोट ठेवत संपत्तीचा ताळमेळ लागत नसल्याचा आरोप करून याप्रकरणाची सीबीआय आणि ईडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी याचिकेतून केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुरुवातीला न्यायालयाने रजिस्ट्रारच्या अहवालानुसार तुम्ही आमच्या काही शंकांचे निरसन करू शकणार नाहीत, त्यामुळे आम्ही तुम्हाला एखादा वकील द्यावा का? अशी विचारणा केली. त्यावर भिडे यांनी न्यायालयाने योग्य तो निर्णय घ्यावा. परंतु आपली युक्तिवाद करण्याची तयारी असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी घेण्यास असमर्थता दर्शवून अन्य खंडपीठासमोर दाद मागण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले.
उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटंबीयांनी जमा केलेली मालमत्ता ही भ्रष्टाचार आणि चुकीच्या मार्गाने जमा केलेली बेहिशेबी मालमत्ता आहे, असा आरोप याचिकेत करताना या संदर्भात ११ जुलै २०२२ रोजी मुंबई पोलीस आयुक्तांना पत्र लिहून तक्रारही केली होती, मात्र आजवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. म्हणून याचिका करण्यात आली आहे.
गौरी भिडे यांच्या आजोबांचा राजमुद्रा प्रकाशन ही प्रिंटिंग प्रेस होती. त्याच्या शेजारी ठाकरे कुटुंबीयांच्या मालकीचा प्रबोधन प्रकाशनची प्रिंटिंग प्रेस होती. केवळ सामना आणि मार्मिकच्या विक्रीतून अफाट संपत्ती, मातोश्रीची टोलेजंग इमारत, आलिशान गाड्या, फार्म हाऊस घेणे अशक्य आहे. दोघांचा व्यवसाय एकच असताना मिळकतीत फरक कसा, असा प्रश्नही भिडे यांनी याचिकेत उपस्थित केला आहे.