मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : कोरोना महामारीच्या उपाययोजनांसाठी आतापर्यंत सरासरी साडेतीन ते चार हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झाला आहे. हा संपूर्ण खर्च प्रशासनाच्या पातळीवर करण्यात आला आहे. त्यामुळे 'कॅग'च्या चौकशीत पालिका वरिष्ठ अधिकारी अडकण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. त्यामुळे अनेक सहायक आयुक्तांसह उपायुक्त व कोव्हिड सेंटर उभारण्यासह अन्य वैद्यकीय वस्तूंच्या खरेदीमध्ये थेट संबंध असलेले अधिकारी हादरले आहेत.
कोरोना साथ रोगाचा प्रसार रोखण्यासह अनेक उपाययोजनांसाठी स्थायी समितीने 17 मार्च 2020 रोजी पालिकेच्या विभागीय सहायक आयुक्त यांना 25 लाख रुपये व उपायुक्तांना एक कोटी रुपयांपर्यंत खर्च करण्याचे अधिकार प्रदान केले होते. त्यानुसार ठीकठिकाणी कोविड सेंटर उभारण्यासह सेंटरमध्ये लागणार्‍या खाटा, पंखे, अन्य वैद्यकीय उपकरणे, ऑक्सिजन व अन्य वस्तू खरेदी करण्याचा अधिकार पूर्णपणे पालिका प्रशासनाच्या अधिकार्‍यांवरच होता. त्यामुळे या झालेल्या खर्चाचा प्रस्ताव केवळ कार्योत्तर मंजुरीसाठी स्थायी समितीत सादर करण्यात येत होता. त्यामुळे कोरोना काळात खर्च केलेल्या कोट्यवधी रुपयांमध्ये स्थायी समिती व लोकप्रतिनिधींचा थेट संबंध आला नाही. फेस मास्क, सॅनिटायझर, फेसशिल्ड चढ्या भावाने खरेदी करण्यात आले. पालिकेचे विभागस्तरावर कोव्हिड सेंटर उभारणी, स्थापत्य, विद्युत कामे, फर्निचर अन्य उपकरणे चढ्या भावाने खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप भाजपसह अन्य राजकीय पक्षांनी केला होता.
मृतदेह कव्हरची पाचपट चढ्या भावाने खरेदी, केरळहून खास आलेल्या डॉक्टर व परिचारिकांना मानधन दिलेच नाही. कस्तुरबा हॉस्पिटलच्या आवारात नवीन कोव्हिड हॉस्पिटल तीन महिन्यांत बांधण्याचे कंत्राट रद्द, असे अनेक आरोप केले होते. एवढेच नाही, तर कोरोना काळात नागरिकांसह रुग्णांना पुरवठा करण्यात आलेल्या जेवणाच्या कंत्राटातही कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे कोरोना काळात खर्चाचा अधिकार असलेले सहायक आयुक्त, उपायुक्त व वरिष्ठ अधिकारीच अडकणार असल्याचे बोलले जात आहे. कोरोना उपाययोजनांसाठी झालेल्या खर्चात कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यासह अन्य घोटाळ्यांच्या चौकशीचे आदेश राज्य सरकारने 'कॅग'ला दिल्यामुळे अधिकार्‍यांची अक्षरशः झोप उडाली आहे.