मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या महाराष्ट्राची दक्षिण काशी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या पंढरपूर येथील कुंभार घाटाच्या सुरक्षिततेबाबत कोणत्या उपाययोजना केल्या?, अशी विचारणा करत मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले.
पंढरपुरातील चंद्रभागा नदीच्या काठावर नवीन घाट बांधून सुशोभीकरणाचे काम मागील दोन वर्षांपासून जलसंपदा विभागाकडून सुरू आहे. मात्र, ऑक्टोबर 2020 रोजी झालेल्या मुसळधार पावसात कुंभार घाटावरील निर्माणाधीन भिंत काही लोकांच्या अंगावर कोसळली. यामध्ये सहा जणांचा मृत्यू झाला.
घाट सुशोभीकरणाच्या कामात वापरलेले साहित्य निकृष्ट दर्जाचे होते. तसेच दुर्घटनेतील दोषींविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, बांधकाम करणार्‍या ठेकेदारांच्या कंपनीचा काळ्या यादीत समावेश करण्यात यावा तसेच नवीन निविदा प्रक्रीया राबवून घाटाचे काम चांगल्या प्रकारे करण्यात यावे, अशी मागणी करत अ‍ॅड. अजिंक्य संगीतराव यांच्यातर्फे अ‍ॅड. राकेश भाटकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर शुक्रवारी खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली .
10 जुलै रोजी आषाढी एकादशीनिमित्त देशभरातून लाखो भाविक, वारकरी पंढरपूरात येतात आणि अशा वेळेस कुंभारघाटावर घडलेल्या दुर्घटनेपासून प्रशासनाकडून कोणत्याही उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. घाटाची अवस्था जैसे थे असल्याने ऐन वारीत आणखी दुर्घटना घडू नये, असे सांगत काही फोटो दाखवून अ‍ॅड. राकेश भाटकर यांनी समस्येकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.