मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : नकारात्मक भूमिका घेत रिझर्व्ह बँकेने परवानाच रद्द केल्यामुळे ऐतिहासिक रूपी बँक वाचवण्याच्या सर्व प्रयत्नांवर पाणी पडले आहे. आता लोकमान्य टिळकांच्या पुढाकाराने स्थापन झालेली व एकेकाळी सहकार क्षेत्राचे वैभव असलेली रुपी बँक काळाच्या पडद्याआड जाईल, अशी भीती राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक मंडळ अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी व्यक्त केली.
रुपी बँकेचा परवाना रद्द झाल्याने सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. रुपी बँकेच्या या अस्ताला रिझर्व्ह बँकेचे निर्णय कसे कारणीभूत ठरले याचा घटनाक्रमच अनास्कर यांनी सांगितला. ते म्हणतात, 2014 मध्ये सारस्वत बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष कै. एकनाथजी ठाकूर यांच्या पुढाकाराने रुपी बँकेचे सारस्वत बँकेतील विलीनीकरणाचा मसुदा जवळजवळ निश्चित झाला होता. मात्र, त्यावेळी रुपी बँकेवर बेगडी प्रेम करणार्‍या निष्ठावंतांच्या विरोधामुळे हे विलीनीकरण होऊ शकले नाही. त्यानंतर 'बँक मर्जर' या ऐवजी 'बॅच मर्जर' ही संकल्पना मांडून रुपी बँकेच्या शाखांचे वेगवेगळ्या सक्षम सहकारी बँकांमध्ये विलीनीकरणाचा प्रस्ताव यशस्वी होईल, अशी आशा निर्माण झाली. पण, हे विलीनीकरण एकाच वेळी झाले पाहिजे, असा हट्ट रिझर्व्ह बँकेने धरल्याने हे विलीनीकरणही बारगळले. त्यानंतर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या लेखी परवानगीने राज्य सहकारी बँकेने रुपी बँकेच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेकडे केला होता. ठेवीदारांची सर्व रक्कम केवळ तीन वर्षांत देण्याबरोबर त्यावर द.सा.द.शे. 6% दराने व्याज देण्याची तरतूद होती. हा प्रस्ताव मंजूर होईल, असे वाटत असतानाच रिझर्व्ह बँकेने अचानक 21 मे 2021 रोजी आपल्या धोरणांत बदल केला आणि राज्य बँकेस केवळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनाच विलीनीकरण करून घेता येईल, असे जाहीर केल्याने राज्य बँकेचा हा प्रस्ताव बासनात गुंडाळला गेला.
अलिकडेच केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्या पुढाकाराने पुन्हा सारस्वत बँकेने रुपी बँकेच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेकडे सादर केला होता. त्यावेळी रुपी बँकेच्या रु.5.00 लाखापर्यंतच्या ठेवीदारांना विमा महामंडळाने रक्कम न देता ती जबाबदारी सारस्वत बँकेवर द्यावी, अशी विनंती केली होती. परंतु रिझर्व्ह बँकेने सदर विनंती मान्य न करता रुपी बँकेच्या रु.5.00 लाखांपर्यंतच्या ठेवीदारांना रु.700 कोटी पर्यंतच्या रकमेचे वाटप केले. रिझर्व्ह बँकेने सारस्वत बँकेची मागणी मान्य केली असती तर अनेक ठेवीदारांनी सारस्वत बँकेमध्ये आपली ठेव तशीच पुढे चालू ठेवली असती. परंतु रिझर्व्ह बँकेच्या हट्टामुळे हा प्रयत्न देखील असफल ठरला, असे अनास्कर म्हणतात. दरम्यान, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने 8 ऑगस्ट 2022 च्या आदेशानुसार रुपी बँकेचा परवाना रद्द केला होता.