मुंबई;पुढारी वृत्तसेवा: ध्वनिप्रदूषणावर मर्यादा निश्चित केलेली असताना डीजे वाद्यावर कायमची बंदी का? असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने डीजे व कर्णकर्कश वाद्यांवर घातलेल्या बंदीविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने हा सवाल उपस्थित करून राज्य सरकारला 2 ऑगस्टपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
डीजेच्या आवाजाची पातळी धडकी भरवणारी आणि ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करणारी असून गणपती विसर्जनाच्या मिरवणुका व अन्य उत्सवांत डीजे सिस्टिमसारख्या वाद्यांवर घालण्यात आलेली बंदी आणि त्या अनुषंगाने पोलीस करीत असलेल्या कारवाईविरोधात प्रोफेशनल ऑडिओ अ‍ॅण्ड आणि लाइटनिंग असोसिएशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ही बंदी उठवावी अशी विनंती केली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड.माधवी अय्यपन यांनी बंदीच्या निर्णयाबरोबरच पोलिसांच्या कारवाईला जोरदार आक्षेप घेतला.
सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयाने डीजे सिस्टिमसारख्या कर्णकर्कश आवाज करणार्‍या वाद्यांच्या नियमनासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र डीजेच्या आवाजाची पातळी धडकी भरवणारी आणि ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करणारी असल्याने गणपती विसर्जनाच्या मिरवणुका, नवरात्रीसह अन्य उत्सवांत पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली. ही बंदी बेकायदा आणि मनमानीअसल्याचा दावा केला.खंडपीठाने याची गंभीर दाखल घेतली. ध्वनी प्रदूषणावर मर्यादा घालण्यात आलेली असताना डीजे सिस्टिमसारख्या वाद्यांवर पूर्णपणे बंदी का? असा सवाल उपस्थित केला. एकवेळ वाद्यांना परवानगी नाकारणे हे आम्ही समजू शकतो. परंतु पूर्ण बंदी कशी काय घातली जाऊ शकते, अशी विचारणा करत कारवाईच्या पध्दतीवर नाराजी व्यक्त केली.
लाऊडस्पीकर लावण्यास परवानगी दिल्यानंतर आवाजाच्या मर्यादेचे उल्लंघन केल्याची तक्रार आल्यास नियमानुसार पोलीस कारवाई करू शकतात. परंतु त्या तक्रारीची शहानिशा ते कशी करतात, आवाजाची पातळी मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. हे ते कसे ठरवितात, आवाजाची पातळी मोजली जााते का, अशा प्रश्नांची सरबत्तीही न्यायालयाने केली. तसेच डीजे व कर्णकर्कश वाद्यांवर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पूर्ण बंदी का घातली ? असा प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी सरकारच्यावतीने अ‍ॅड. अक्षय शिंदे यांनी ही याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच न्यायालयाच्या प्रश्नावर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी वेळ मागितला. याची दखल घेत न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांचा वेळ देत याचिकेची सुनावणी 2 ऑगस्टपर्यंत तहकूब ठेवली.