मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : विरोधी पक्षनेते अजित पवार, अंबादास दानवे किंवा विरोधकांना देशद्रोही म्हटले नाही, तर दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या साथीदारांसोबत व्यवहार करणार्या नवाब मलिकांना देशद्रोही म्हटले. अशा देशद्रोह्यांविरोधात बोलणे गुन्हा असेल तर तो मी 50 वेळा करेन. मी माझ्या बोलण्यावर ठाम आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्यावरील हक्कभंग सूचनेवर खुलासा केला. मलिकांचा राजीनामा घेण्याबद्दल तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सांगितले होते. पक्षातील अन्य नेत्यांनीही सांगितले; पण इच्छा असूनही त्यांना कारवाई करता आली नसल्याचा खुलासाही शिंदे यांनी केला.
सत्ताधारी पक्षाने ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांच्यावर हक्कभंगाचे प्रकरण धसास लावण्याचा प्रयत्न करताच विरोधकांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याविरोधात हक्कभंगाची सूचना दिली होती. यावर आज उपसभापती नीलम गोर्हे यांनी आपला निर्णय देताना मुख्यमंत्री शिंदे यांना खुलासा करण्याची परवानगी दिली. मात्र, हक्कभंगावर खुलासा हा समितीकडे होऊ शकतो सभागृहात नाही, असा आक्षेप विरोधकांनी नोंदवला. यावर विशेषाधिकार समिती अस्तित्वात नसताना सभापतींना निर्णयाचे पूर्ण अधिकार असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नियमावर बोट ठेवले. उपसभापतींनीही नियम वाचून दाखवत अधिकार असल्याचे स्पष्ट करून मुख्यमंत्र्यांना बोलण्याची परवानगी दिली.
आपला खुलासा करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, मी विरोधकांना देशद्रोही म्हटले नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी मंत्री नवाब मलिक यांच्याबद्दल तो उल्लेख होता. मलिक यांच्यावर एनआयए, ईडीकडून गुन्हे दाखल केले आहेत. कुख्यात गुंड व देशद्रोही दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, इकबाल मिर्ची, हसीना पारकर यांच्याशी मलिकांचे संबंध होते. दाऊदची बहीण हसीना पारकरसोबत त्यांनी जमीन आणि गाळे खरेदी-विक्रीचा व्यवहार केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. बॉम्बस्फोट प्रकरणात आरोप सिद्ध झालेल्या सरदार खानकडूनही मलिक यांनी जमीन घेतली. त्यांना देशद्रोही म्हटले हा जर गुन्हा असेल, तर तो मी 50 वेळा करेन, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
शिवाय, महाराष्ट्रद्रोही म्हणून सुरुवात कोणी केली, आम्ही काय महाराष्ट्रद्रोह केला, असा सवाल शिंदे यांनी विरोधकांना केला. मलिक देशद्रोही असतानाही त्यांचा राजीनामा घेतला नाही; पण संजय राठोड यांचा राजीनामा घेतला. तेव्हाही मलिकांचा राजीनामा घेण्याबद्दल तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सांगितले होते.
दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सविस्तर खुलासा केला आहे. त्यांच्याविषयीचा हक्कभंग मी स्वीकारलेला नाही. त्यामुळे तो हक्कभंग समितीसमोर पाठवायचा की नाही त्यावर मी निर्णय घेईन, असे सांगत उपसभापती नीलम गोर्हे यांनी या विषयावर पडदा टाकला.