मुंबई; चंदन शिरवाळे : गोरगरिबांनी निवार्यासाठी सरकारी जमिनीवर तात्पुरती बांधलेली घरे तातडीने तोडण्याचे आदेश देणार्या सरकारने आता आपल्या खास करून अधिकार्यांना मात्र शासकीय निवासस्थानांमधील घरे अल्प दरात कायमस्वरूपी देण्याचे धोरणच स्वीकारलेले दिसते. वरळी बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासात पोलिसांना 15 लाखांत 500 चौ.फुटाचे घर देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर आता मुंबईतील 'सावली' हे शासकीय निवासस्थान पाडून तेथे उभ्या राहणार्या टॉवरमध्ये अधिकार्यांनाही स्वस्तात घरे मंजूर केली आहेत.
तत्कालीन पर्यटन मंत्री व वरळी विधानसभा मतदार संघाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांच्या विशेष आग्रहामुळे वरळीतील बीडीडी चाळीच्या पुनर्वसनात पोलिसांना स्वस्तात आणि नावावर घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचाच धागा पकडून तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी शासकीय अधिकार्यांना 'सावली' देण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे, महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले अनेक निर्णय रद्द करणार्या शिंदे – फडणवीस सरकारने सावलीचा निर्णय मात्र रद्द केलेला नाही. उलट या नव्या सरकारच्या तीन महिन्यांच्या राजवटीत सावलीची फाईल विविध टेबलांवर प्रवास करत अंतिम मंजुरी मिळवून मोकळी झाली आहे.
सावली ही इमारत सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मालकीची आहे. इमारतीचा पुनर्विकास झाल्यानंतर नवीन इमारत म्हाडाने आमच्या ताब्यात द्यावी, अशी अट सार्वजनिक विभागाने घातली होती. मात्र, गृहनिर्माण विभागाने ही अट धुडकावून लावली आहे. सरकारी कर्मचार्यांना घरे कायमस्वरूपी देण्याच्या निर्णयामुळे भविष्यात नवीन सरकारी कर्मचारी आणि अधिकार्यांना शासकीय निवासस्थाने मिळणार नाहीत, अशी शंका उपस्थित करत राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण यांनी सरकारच्या या धोरणाला कडाडून विरोध केला आहे.
पायंडा चुकीचा राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात हजारो कर्मचारी आणि अधिकारी शासकीय सेवानिवासस्थानांमध्ये वास्तव्य करीत आहेत. ही सेवानिवासस्थाने कर्मचार्यांच्या सोयीसाठी तसेच ते सेवेत असेपर्यंत वापरण्यासाठी निर्माण केली गेलेली आहेत. मात्र, अशा पद्धतीने शासकीय निवासस्थाने मालकी हक्काने देण्याचा पायंडा पडला तर यापुढे नव्याने सेवेत येणार्या एकाही कर्मचार्याला शासकीय निवासस्थान मिळणार नाही. सेवेतील कर्मचार्यांना त्यांची सेवा समाप्त झाल्यानंतर घर मालकी हक्काने देणे हा अत्यंत अनुचित आणि अन्य कर्मचार्यांवर अन्याय करणारा निर्णय ठरेल, अशी प्रतिक्रिया एका सनदी अधिकार्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर 'पुढारी'ला दिली.
औरंगाबादमध्ये चतुर्थी श्रेणी कर्मचार्यांची लेबर वसाहत होती. तेथील घरांसाठी या गरीब कर्मचार्यांनी वर्षानुवर्षे लढा दिल्यानंतरही शासनाने या वसाहतीवर गतवर्षी काही महिन्यांपूर्वीच बुलडोझर फिरवला आणि कर्मचार्यांचे सामान रस्त्यावर टाकले. सावलीच्या बाबतीत मात्र श्रीमंत अधिकार्यांवर ठाकरे सरकार मेहरबान झाले आणि शिंदे-फडणवीस सरकारही कदरदान ठरले.
बीडीडीमध्ये पोलिसांना तर सावलीमधील घरे अधिकार्यांना देण्यात आली आहेत. त्याच पद्धतीने राज्यातील अन्य शासकीय अधिकारी आणि कर्मचार्यांना घरे देण्यात यावीत.
– ग. दि. कुलथे, विश्वस्त महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघसावली सेवा निवासस्थानातील अधिकार्यांना त्यांच्या नावावर सरकारी घरे मिळाल्याचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र हाच नियम राज्यातील सर्वसरकारी कर्मचार्यांना लागू होण्यासाठी आम्ही अभ्यास करीत आहोत. यासंदर्भातील आमची भूमिका लवकरच स्पष्ट करू आणि शासनाकडे मागणी करू.
– अविनाश दौंड,सरचिटणीस, मंत्रालय कर्मचारी संघटना