मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून (ता. 22) मुंबईत सुरु होत असून विधानसभा अध्यक्षांची निवडही या अधिवेशनात गाजण्याची चिन्हे आहेत. काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्याला हे पद देण्याचा विचार सत्तारूढ महाराष्ट्र विकास आघाडीने बोलून दाखवला असून विरोधकांचाही उमेदवार लोकशाहीमध्ये पाहिजेच, अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाजपला आव्हान दिले.
हिवाळी अधिवेशन परंपरेने नागपुरात होणार होते. मात्र, तिसर्या लाटेची भीती आणि मुख्यमंत्र्यांच्या तब्बेतीमुळे ते मुंबईत होत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची तब्बेत अजूनही ठीक नसल्याने ते अधिवेशनादरम्यान सभागृहात किती काळ उपस्थित राहणार याबाबतही प्रश्न आहे. त्यामुळे विरोधकांचा सामना करण्याबरोबरच मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमुळे महाविकास आघाडी सरकार विरोधकांचे हल्ले कसे परतावून लावणार याची उत्सुकता आहे.
अधिवेशनाचा कालावधी कमी केल्याने सरकार भ्रष्टाचार आणि चर्चेपासून पळ काढत असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष भाजपने केला आहे. त्यामुळे भाजप सरकारला विविध मुद्यांवर घेरण्याची शक्यता असून हे छोटेखानी अधिवेशन वादळी ठरण्याचे संकेत विरोधी पक्षाने दिले आहेत. भाजपने आपल्या सर्व आमदारांची सोमवारी सकाळी दहा वाजता बैठक बोलावली असून, अधिवेशनात सत्ताधार्यांना घेरण्याचा मास्टर प्लॅन भाजप आखत आहे.
विधानसभा अध्यक्षांची निवड निश्चित
गेल्या 10 महिन्यांपासून रिक्त असलेल्या विधानसभा अध्यक्षाची निवडणूक होणार आहे. विधानसभा अध्यक्षांची निवड प्रथमच आवाजी व खुल्या पद्धतीने होणार आहे. त्यासाठी विधानसभा निवडणूक निवडीच्या पद्धतीत बदल केला आहे. विधानसभा अध्यक्ष काँग्रेसचाच आणि याच अधिवेशनात होईल असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी जाहीर केले आहे. भोरचे काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे यांची निवड निश्चित मानली जात आहे.
शक्ती फौजदारी कायदा संमत होणार
महिला सुरक्षेसाठी प्रलंबित असलेले आणि विधीमंडळाच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आलेले शक्ती फौजदारी कायदा विधेयक या अधिवेशनात पारित केले जाणार आहे. शक्ती कायद्यासह या अधिवेशनात एकूण 26 विधेयक मंजूर करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा मानस आहे.
वादळी मुद्दे
22 ते 28 डिसेंबर असे पाच दिवसाच्या या अधिवेशनात ओबीसी आरक्षण, शासकीय नोकरभरतीतील परीक्षेला झालेला विलंब, टीईडी, म्हाडा व आरोग्य विभागातील पेपरफुटी, मराठा आरक्षण, शेतकरी प्रश्न, ड्रग्ज प्रकरण, एसटी महामंडळाचे विलनीकरण व कर्मचार्यांचे आंदोलन, संप आणि कुलगुरू निवडीवरून राज्यपालांच्या अधिकारांना लावलेली कात्री आदी प्रमुख मुद्दे गाजण्याची शक्यता आहे.
बॅकफूटवर सरकार
मणक्याच्या शस्त्रक्रियेमुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना गेले 45 दिवस विश्रांती घ्यावी लागली. मुख्यमंत्र्यांच्या विश्रांतीने मात्र मंत्रालयाचे प्रशासन सुस्तावले असल्याने सार्याच वादळी मुद्द्यांवर महाविकास आघाडी सरकार बॅकफूटवर तर भाजप मात्र आक्रमक असा सामना रंगण्याची चिन्हे आहेत.
मुख्यमंत्र्यांचे मुखदर्शन कधी?
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची प्रकृती पूर्णपणे बरी होईपर्यंत मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार त्यांनी अन्य नेत्याकडे द्यावा. कुणावरच विश्वास नसेल तर आपले पुत्र आदित्य ठाकरे यांच्याकडे द्यावा, असा सल्ला भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांचे मुखदर्शन कधी होणार, असा सवालही त्यांनी मंगळवारी केला.
मुख्यमंत्र्यांच्या तब्येतीत लवकर सुधारणा व्हावी ही इच्छा आहे. परंतु त्यांना कामकाज करणे शक्य नसेल तर त्यांनी आपला तात्पुरता पदभार आपले पुत्र आदित्य ठाकरे यांच्याकडे द्यावा, असे पाटील म्हणाले. उद्धव ठाकरे शस्त्रक्रियेनंतर महिनाभर विश्रांती घेत आहेत. त्यांनी घरून कामकाजाला सुरुवात केली असली तरी त्यांची तब्येत पूर्णपणे बरी नसल्याने काळजी घेतली जात आहे. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित चहापानालाही त्यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे हजेरी लावली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच पत्रकार परिषद घेत भूमिका स्पष्ट केली. शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे नेते, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे प्रभारी मुख्यमंत्रिपद दिले जाणार अशी चर्चा होती. मात्र शिंदे यांनी ही अफवा असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर विश्वासू म्हणून उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे पदभार देतील, अशी चर्चा होती. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी अद्याप कोणाकडेही पदभार सोपविला नाही.