मुंबई : महापालिका, नगरपालिकांप्रमाणे राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्येही आता ‘स्वीकृत सदस्यां’च्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासाठीचे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती दुसरी सुधारणा विधेयक मंगळवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यावर जिल्हा परिषदेत 201 नव्या सदस्यांची भर पडणार आहे, तर पंचायत समित्यांमध्ये 804 जणांना स्वीकृत सदस्य म्हणून निवडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ग्रामीण विकासाच्या प्रक्रियेत सामाजिक क्षेत्र आणि विविध तांत्रिक विषयांतील तज्ज्ञांचा अनुभव प्रशासनाला मिळावा, या उद्देशाने राज्य सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी हे विधेयक सभागृहात चर्चेसाठी मांडले होते. विधेयकातील तरतुदींनुसार, जिल्हा परिषदेमध्ये निवडून आलेल्या एकूण सभासद संख्येच्या 10 टक्के किंवा किमान 5 सभासद नामनिर्देशित केले जातील. त्याचप्रमाणे, पंचायत समितीमध्ये निवडून आलेल्या एकूण सदस्य संख्येच्या 20 टक्के किंवा किमान 1 सदस्य नामनिर्देशित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांमधील 2 हजार 12 निर्वाचित सदस्यांच्या जोडीला आता एकूण 201 स्वीकृत सदस्य कार्यरत होतील. तर, 301 पंचायत समित्यांमधील 4 हजार 24 सदस्यांच्या संख्येत 804 नामनिर्देशित सदस्यांची भर पडेल.
या नामनिर्देशित सदस्यांना प्रशासकीय कामकाजात सल्ला आणि तांत्रिक मार्गदर्शन देता येईल, मात्र त्यांच्या राजकीय अधिकारांवर काही मर्यादा असतील. त्यांना जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीच्या कोणत्याही सभेतील प्रस्तावावर मतदान करता येणार नाही. हे सदस्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती किंवा उपसभापती यांसारख्या पदांच्या निवडीसाठी पात्र ठरणार नाहीत. त्यांचा कार्यकाळ संबंधित परिषद किंवा समितीच्या मुदतीबरोबरच संपुष्टात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या विधेयकावरील चर्चेत राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या अभिजित पाटील, भाजपचे विक्रम पाचपुते, हरीश पिंपळे, काँग्रेसचे नाना पटोले, शिवसेना शिंदे गटाकडून सुहास बाबर, प्रतापराव पाटील-चिखलीकर, शेकापचे बाबासाहेब देशमुख आदींनी आपली मते मांडली. विधेयकाचे स्वागत करताना ग्रामपंचायतींतही स्वीकृत सदस्य नेमण्याची मागणी करण्यात आली.
जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत या सदस्यांचे नामनिर्देशन केले जाणार आहे. हे नामनिर्देशन करताना संबंधित सभागृहातील राजकीय पक्षांचे संख्याबळ आधार मानले जाईल. त्या-त्या पक्षांच्या नेत्यांशी विचारविनिमय करून संख्याबळाच्या प्रमाणात या जागांचे वाटप केले जाईल. नियुक्त सदस्यांची नावे राज्य निवडणूक आयोगाद्वारे शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येतील.