मुंबई: झोपु योजनेत पुनर्वसन इमारत पूर्ण झाल्यावर निवास योग्य दाखला (ओसी) घेण्याऐवजी परस्पर झोपडपट्टीधारकांना ताबा दिलेल्या 228 विकासकांविरुद्ध महाराष्ट्र नगररचना कायद्या (एमआरटीपी) नुसार प्राधिकरणाने नोटीसा जारी केल्याची माहिती झोपु प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
काही प्रकरणांत पोलीस एफआयआर सुद्धा दाखल करण्यात आले आहेत. या नोटिशीनंतर अनेक विकासक हादरले आहेत. तसेच ओसी शिवाय या बिल्डिंगमध्ये राहणारे झोपडीधारक सुद्धा धास्तावले आहेत.
मुंबईत 2588 झोपुचे प्रकल्प सुरू आहेत. झोपडपट्टी निष्कासित केल्यानंतर वर्षानुवर्षे ट्रान्झिट कॅम्प किंवा भाड्याच्या घरात राहून कंटाळलेले झोपडीधारक आवश्यक कागदपत्रे विकासकाकडून न घेताच विकासकांच्या दबावतंत्राला बळी पडून घराचा ताबा घेतात.
अशा प्रकारे ओसी न घेता पुनर्वसन इमारतींमध्ये घराचा ताबा घेतल्यास महाराष्ट्र नगररचना कायद्या (एमआरटीपी) नुसार 53(1) ची विकासकावर कारवाई करता येते. ओसी नसल्यामुळे इमारतींना पाणी आणि इतर सुविधांचा लाभ मिळत नाही.
झोपडीधारकांनी घराचा ताबा घेतल्यामुळे, आता ही जबाबदारी आमची नाही, अशी भूमिका घेत विकासक यातून अंग काढून घेतात. त्यामुळे अशा 228 विकासकांविरुद्ध नोटिसा जारी केल्या आहेत. त्यापैकी काहींवर पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यामुळे येथे राहणाऱ्या 20 ते 30 हजार झोपडीधारकांची कारवाईच्या भीतीने झोप उडाली आहे.
दरम्यान, झोपुकडून अशा विकासकांची पडताळणी सुरु असून त्यांची माहिती एकत्र करण्याचे काम प्राधिकरणाने हाती घेतले आहे. ही कारवाई अधिक कठोर करण्याचे आदेश झोपूचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी दिले आहेत.