पुढारी ऑनलाईन डेस्क: जातिनिहाय आरक्षणावर किंतवा जाती आरक्षण व्यवस्थेबद्दल व्हॉट्सॲप मेसेजच्या माध्यमातून मत व्यक्त करणे गुन्हा नाहीत. अशा प्रकारचा मेसेज हा जाती आरक्षण व्यवस्थेबद्दल व्यक्त केलेल्या भावना आहेत, असे स्पष्ट करत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, 1989 (एससी/एसटी कायदा) अंतर्गत महिलेवरील खटला बंद करण्याचा सत्र न्यायालयाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे, असे वृत्त बार अँड बेंचने दिले आहे.
मध्य प्रदेशातील (रा. नागपूर) येथील आ २९ वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअरचे २८ वर्षीय तरुणीसोबत प्रेमसंबंध होते. कुटुंबाचा लग्नाला विरोध असल्याने दोघांनी मंदिरात गुपचूप लग्न केलं. मात्र विवाहानंतर तरुणीला तरुणाच्या जातीसंदर्भातील माहिती मिळाली. तरुणाने खोटी माहिती दिली असल्याने दोघांमध्ये तीव्र मतभेद झाले. तरुणाने आपल्याला तिला अपमानास्पद संदेश पाठवले असा दावा केला. या तक्रारीवरुन तरुणीवर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, 1989 (एससी/एसटी कायदा) अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता.
या प्रकरणी सत्र न्यायालयाने मुलगी आणि तिच्या वडिलांची ५ ऑगस्ट २०२१ मध्ये निर्दोष मुक्तता केली होती. या निर्णयाला तरुणाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.तक्रारदाराच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, व्हॉटस ॲप मेसेजच्या माध्यमातून समुदायांमध्ये द्वेष आणि शत्रुत्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे, तर बचाव पक्षाने असा दावा केला होता की, व्हॉट्सॲप मसेज जाती आरक्षण व्यवस्थेवर स्त्रीच्या वैयक्तिक भावना प्रतिबिंबित करतात. यामध्ये कोणतीही आक्षेपार्ह भाषा नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके म्हणाले की, या प्रकरणाील व्हॉट्सॲप फॉरवर्डसह दोघांमध्ये सामायिक केलेले व्हॉट्सॲप संदेश केवळ जातीय आरक्षणाबद्दलचे मत व्यक्त करतात. दोघांमधील व्हॉट्सॲप संदेशांची देवाणघेवाणातील मेसेज हे फॉरवर्ड्सचा समावेश होता, त्यांनी केवळ जाती आरक्षणाबद्दल मत व्यक्त केले आणि SC/ST सदस्यांविरुद्ध शत्रुत्व किंवा द्वेषाच्या भावनांना प्रोत्साहन दिले नाही. जातिनिहाय आरक्षणावर किंतवा जाती आरक्षण व्यवस्थेबद्दल व्हॉट्सॲप मेसेजच्या माध्यमातून मत व्यक्त करणे गुन्हा नाहीत. अशा प्रकारचा मेसेज हा जाती आरक्षण व्यवस्थेबद्दल व्यक्त केलेल्या भावना आहेत, असे स्पष्ट करत अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, 1989 (एससी/एसटी कायदा) अंतर्गत महिलेवरील खटला बंद करण्याचा सत्र न्यायालयाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला.