मुलुंड : विक्रोळी कन्नमवार नगरातील एका गृहनिर्माण सोसायटीतील रहिवाशांच्या तक्रारीवरून उद्भवलेल्या प्रकरणात न्यायालयात वारंवार हजर न राहिल्याबद्दल विक्रोळी न्यायालयाने माजी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सूर्यकांत नाईकवाडी आणि तत्कालीन डीसीपी (झोन ७) विजयकांत सागर यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट (एनबीडब्ल्यू) जारी केले आहे.
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी पी. व्ही. हिंगणे यांनी १४ ऑक्टोबर रोजी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या अन्वये वॉरंट जारी केले आणि विक्रोळी पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना संबंधित अधिकाऱ्यांना अटक करून न्यायालयात हजर करण्याचे निर्देश दिले. विक्रोळी पूर्व येथील कन्नमवार नगरमधील अनसूयसूत सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापन समिती सदस्यांविरुद्धही वॉरंट जारी करण्यात आले.
या इमारतीतील रहिवासी समीर वामन गवणकर यांनी आरोप केला आहे की, पोलिसांनी सोसायटीच्या व्यवस्थापन समितीविरुद्ध केलेल्या त्यांच्या तक्रारीवर कारवाई करण्याऐवजी ती 'दिवाणी स्वरूपाची' असल्याचे सांगून फेटाळून लावली व त्यातूनच हे प्रकरण उद्भवले आहे.
हे होणारच होते, कारण पोलीस अधिकारी सहा वेळा न्यायालयात हजर झाले नाहीत. त्यामुळे, न्यायालयाने विक्रोळी पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन वरिष्ठ निरीक्षक सूर्यकांत नाईकवाडी व तत्कालीन डीसीपी झोन ७ विजयकांत सागर यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे, असे गावंकर यांचे कायदेशीर प्रतिनिधी केव्हीजे राव यांनी सांगितले.
हा वाद ५० वर्षांहून अधिक जुन्या सोसायटीच्या प्रस्तावित पुनर्विकासाशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये तळमजला अधिक चार मजली इमारतीच्या दोन विंगमध्ये ८० फ्लॅट्स आहेत. असंतुष्ट सदस्यांच्या एका गटाने व्यवस्थापन समितीवर पुनर्विकासाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला आहे.
आम्ही पुनर्विकासाच्या विरोधात नाही, पण आम्हाला पारदर्शकता हवी आहे. जेव्हा मला कळले की व्यवस्थापन समितीचे सदस्य कायद्याचे पालन करत नाहीत, तेव्हा मी विक्रोळी पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन वरिष्ठ निरीक्षक, सूर्यकांत नाईकवाडी यांच्याशी संपर्क साधला. २०२४ मध्ये अनेक वेळा पोलीस ठाण्यात जाऊनही, प्रतिसाद थंड होता, असे गावंकर यांनी सांगितले.
गावंकर म्हणाले की, त्यानंतर त्यांनी सागर यांच्याशी संपर्क साधला, परंतु त्यांचा अर्ज पोलीस ठाण्याकडे पाठवण्यात आला. राव यांनी नंतर मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयाला ईमेल केला, ज्यानंतर तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली.
माझ्या तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी मला आश्वासन दिले होते की ते शक्य तितक्या कमी वेळात तपास पूर्ण करतील, पण त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही, असा आरोप गावंकर यांनी केला.
१० नोव्हेंबर २०२४ रोजी, विक्रोळी पोलीस ठाण्याच्या कायदा व सुव्यवस्था विभागाशी संलग्न असलेले पोलीस निरीक्षक संदेश मोरे यांनी गावंकर यांना पत्र लिहून तक्रार 'दिवाणी स्वरूपाची' असल्याचे नमूद केले आणि सक्षम प्राधिकरणाकडे जाण्याचा सल्ला दिला.
आणखी एक असंतुष्ट सदस्य, विजय देवाजी चिपळूणकर यांनी असा आरोप केला की, पोलीस रहिवाशांना मदत करण्यात अपयशी ठरले आहेत. विक्रोळी पोलीस ठाणे आणि डीसीपी कार्यालयाने आम्हाला मदत करण्यासाठी काहीही केले नाही.
आमच्या गृहनिर्माण संस्थेच्या व्यवस्थापन समिती सदस्यांविरुद्ध विक्रोळी न्यायालयात जाण्याशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता. आमची तक्रार दिवाणी स्वरूपाची नव्हती. पोलिसांनी एफआयआर नोंदवून प्रकरणाचा तपास करायला हवा होता, पण त्यांनी आजपर्यंत काहीही केलेले नाही,” असे चिपळणकर म्हणाले.
याबाबत विक्रोळीच्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, न्यायालयाकडून पोलीस ठाण्याला कोणतेही पत्र आलेले नाही. आम्हाला न्यायालयाकडून अद्याप कोणतेही पत्र आलेले नाही. मला अशा कोणत्याही अटक वॉरंटची माहिती नाही.