नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील आगामी २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) सत्तेतून खाली खेचण्याच्या उद्देशाने समाजवादी पक्ष (सपा) आणि काँग्रेसने आघाडीची मोर्चेबांधणी वेगवान केली आहे. मात्र, निवडणुकीपूर्वीच दोन्ही पक्षांमध्ये जागावाटपावरून जोरदार रस्सीखेच सुरू असल्याचे चित्र समोर येत आहे. काँग्रेसच्या वाढीव जागांच्या मागणीमुळे हा तिढा अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आहे. 'एचटी लीडरशिप समिट'च्या मंचावरून खुद्द अखिलेश यादव यांनी काँग्रेसने उत्तर प्रदेशात निवडणूक लढवण्यासाठी १८१ जागांची मागणी केल्याचा गौप्यस्फोट केला आहे.
अखिलेश यादव यांच्या या विधानानंतर राज्याच्या राजकीय वर्तुळात सपा आणि काँग्रेस जागावाटपाचे सूत्र नेमके कसे ठरवणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्या, १७ नोव्हेंबरपासून लखनौमध्ये दोन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये जागावाटपाबाबत औपचारिक चर्चेला सुरुवात होणार आहे.
लखनौमध्ये होणाऱ्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीपूर्वी काँग्रेसने आपली बाजू भक्कम करण्यासाठी रणनीती आखली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सोमवारी दिल्लीत काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या निवासस्थानी उत्तर प्रदेश काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक पार पडली, ज्यामध्ये राहुल गांधी देखील उपस्थित होते. राजकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, काँग्रेसने समाजवादी पक्षाला अशा १८१ विधानसभा मतदारसंघांची यादी सोपवली आहे, जिथे पक्ष निवडणूक लढवण्यास इच्छुक आहे.
पक्ष नेतृत्वाच्या म्हणण्यानुसार, काँग्रेसने आपली यादी सपाकडे सुपूर्द केली असून आता प्रत्येक मतदारसंघातील विजयाच्या क्षमतेनुसार वाटाघाटी केल्या जातील. आमचे मुख्य उद्दिष्ट भाजपचा पराभव करणे हेच असून, ही लढाई जागांच्या आकड्यांपेक्षा विजय निश्चित करण्याची आहे, अशी भूमिका काँग्रेस नेत्यांनी मांडली आहे.
काँग्रेसचे उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले की, "आम्ही त्यांना यादी दिली असल्याचे मी यापूर्वीही अधिकृतपणे अनेकदा सांगितले आहे आणि आता एका दिवसानंतर जागावाटपावर प्रत्यक्ष चर्चा सुरू होत आहे. भाजपचा पराभव करणे हेच आमचे लक्ष्य आहे. दोन्ही पक्षांचे उद्दिष्ट एकच असून, भाजपला हरवून देशातील जनतेला या हुकूमशाही सरकारपासून मुक्त करायचे आहे."
दुसरीकडे, उत्तर प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षा आराधना मिश्रा 'मोना' यांनी सांगितले की, आगामी विधानसभा निवडणुकीसंदर्भात 'इंडिया' आघाडीची पहिली बैठक उद्या होणार आहे. १८१ जागांच्या मागणीबाबत त्या म्हणाल्या की, "मी माझ्या स्तरावर या आकड्यांची पुष्टी करू शकत नाही. वरिष्ठ नेतृत्वाने आपसात यावर चर्चा केली असेल किंवा कोणतीही यादी दिली असेल. आमच्याकडून तसेच राज्यातील सर्व नेत्यांकडून यासंदर्भात सूचना मागवण्यात आल्या होत्या." लोकसभा निवडणुकीतील कामगिरीचा दाखला देत त्या पुढे म्हणाल्या की, २०२४ मध्ये 'इंडिया' आघाडी किती मजबूत आणि सर्वमान्य आहे हे आपण पाहिले आहे. २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत आघाडीची कामगिरी २०२४ पेक्षाही अधिक दमदार राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
दुसरीकडे, समाजवादी पक्षाच्या गोटातून मिळालेल्या माहितीनुसार, सपा काँग्रेसला ६० पेक्षा जास्त जागा देण्याच्या मनःस्थितीत दिसत नाही. सपाच्या अनेक नेत्यांनी काँग्रेसच्या १८१ जागांच्या मागणीवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत मागील निवडणुकांतील आकडेवारीकडे लक्ष वेधले आहे. सपा खासदार शिवपाल सिंह पटेल यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना खोचक टीका केली की, "त्यांना ५० जागा देणे हीदेखील खूप मोठी गोष्ट ठरेल. त्यांनी स्वतःकडे पाहावे. त्यांचे केवळ दोन आमदार आहेत. मागील निवडणुकीत त्यांनी स्वतंत्र लढून पाहिले आहे, त्यातून ते काहीच धडा घेणार नाहीत का?"
आकडेवारीचा विचार केल्यास, मागील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने स्वबळावर निवडणूक लढवली होती, ज्यात पक्षाला केवळ २ जागांवर विजय मिळवता आला होता आणि फक्त ४ जागांवर पक्ष दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला होता. त्यामुळे केवळ दोन आमदार असलेल्या पक्षाला ५० जागा देणेही अधिक असल्याचे सपाच्या काही नेत्यांचे म्हणणे आहे. राजकीय विश्लेषक आणि सपा सूत्रांच्या मते, २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लक्षात घेता पक्ष अत्यंत सावध पावले उचलत आहे. २०१७ मध्ये जेव्हा दोन्ही पक्षांनी एकत्र निवडणूक लढवली होती, तेव्हा काँग्रेसने १०० हून अधिक जागांवर उमेदवार उभे केले होते, परंतु पक्षाला केवळ ७ जागांवरच यश मिळाले होते.
राजकीय जाणकारांच्या मते, समाजवादी पक्षासमोर सध्या दुहेरी आव्हान उभे ठाकले आहे. राज्यातील ओबीसी समाजातील काही घटक तसेच नगीनाचे खासदार चंद्रशेखर आझाद आणि असदुद्दीन ओवैसी यांच्या नवीन 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' या आघाडीच्या वाढत्या सक्रियतेमुळे सपाची राजकीय समीकरणे काहीशी गुंतागुंतीची झाली आहेत. अशा परिस्थितीत जागावाटपावरून काँग्रेससोबत कोणताही जाहीर वाद होऊ नये, जेणेकरून विरोधी मतांचे विभाजन होण्याचा संदेश जाईल, याची सपा नेतृत्व विशेष काळजी घेत आहे.
आता १७ नोव्हेंबरपासून लखनौमध्ये सुरू होणाऱ्या बैठकांच्या सत्राकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. काँग्रेस १०० पेक्षा कमी जागांवर तडजोड करण्यास तयार होते का, की दोन्ही पक्ष प्रत्येक मतदारसंघातील प्रबळ उमेदवार आणि जातीय समीकरणांचा विचार करून काही सुवर्णमध्य साधतात, हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.