मुंबई : अमेरिकन सरकारने काही भारतीय आयटी कंपन्यांसाठी पर्मनंट लेबर सर्टिफिकेशनवर स्थगिती आणल्यामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत कायमस्वरूपी निवासासाठी (ग्रीन कार्ड) अर्ज करण्याचा मार्ग तात्पुरता अडू शकतो. मात्र, या निर्णयामुळे भारतीय आयटी कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण होण्याऐवजी बाजारात मर्यादित चिंता दिसून आली. दुसरीकडे, कुशल कर्मचाऱ्यांना टिकवून ठेवणे आणि नव्या कर्मचाऱ्यांची भरती करणे, ही आव्हाने वाढण्याची शक्यता आहे.
स्थगितीमुळे एच-१बी व्हिसावर अवलंबून असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या करिअरविषयक योजनांवर परिणाम होऊ शकतो. ग्रीन कार्ड अर्जाची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यासाठी काही कर्मचारी अशा कंपन्यांकडे जाण्याचा पर्याय निवडू शकतात, ज्यांच्यावर या स्थगितीचा परिणाम झालेला नाही. त्यामुळे कुशल व्यावसायिकांचे स्थलांतर वाढण्याची शक्यता आहे.
रोजगार, कामगारविषयक कायदे आणि लाभ क्षेत्रातील तज्ज्ञ विक्रम श्रॉफ यांनी सांगितले की, या स्थगितीमुळे भारतीय आयटी कंपन्यांच्या अमेरिकेतील ग्राहकांना सेवा पुरविण्याच्या क्षमतेवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र, नवीन अर्जांच्या प्रक्रियेला विलंब होऊ शकतो. ही स्थगिती तात्पुरती असून तपासणीनंतर ती मागे घेतली जाऊ शकते.
टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसचे (टीसीएस) मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. कृतिवासन म्हणाले की, कर्मचारी भारतातून काम सुरू करतात, प्रकल्पासाठी आवश्यकतेनुसार अमेरिकेत जातात आणि तेथे दोन ते तीन वर्षे काम केल्यानंतर पुन्हा भारतात परततात. त्यामुळे भारत आणि अमेरिकेतील कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची सतत ये-जा सुरू असते. टीसीएसच्या अमेरिकेतील एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे ५० टक्के कर्मचारी स्थानिक नागरिक आहेत. पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेत आणखी १५ हजार कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याची कंपनीची योजना आहे.
मायक्रोसॉफ्टने म्हटले आहे की, कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सर्वोच्च वेतनांपैकी एक वेतन देते. एच-१बी व्हिसावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही समान स्वरूपाचे काम करणाऱ्या अन्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वेतन दिले जाते. त्यामुळे अमेरिकेतील भरतीवर निर्बंध येणार नाहीत.
एचसीएल टेक्नॉलॉजीजचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनीत नय्यर यांच्या मते, या निर्णयामुळे अमेरिकेतील तंत्रज्ञानविषयक काम भारतात स्थलांतरित होण्याच्या प्रक्रियेला वेग मिळू शकतो. टेक महिंद्राचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि एआयओएनओएसचे सहसंस्थापक व उपाध्यक्ष सी. पी. गुरनानी यांनीही भारताने या परिस्थितीचा उपयोग करून अनुभवी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील व्यावसायिकांना मायदेशी परत आणण्याची संधी साधावी, असे मत व्यक्त केले. नॅसकॉमच्या वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि मुख्य धोरण अधिकारी संगीता गुप्ता यांच्या मते, या स्थगितीचा व्यवसायावर होणारा परिणाम नगण्य असण्याची शक्यता आहे.