मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
पोलीस दिवसरात्र आपले रक्षण करतात, पण मुंबईतल्या पोलिसांना राहण्यासाठी घरे नाहीत. आपल्याला पोलिसांसाठी लवचिक भूमिका ठेवावी लागेल, म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए, नगरविकास विभाग यांनी एकत्रितपणे आपल्याला कशा पद्धतीने मुंबई आणि परिसरात पोलिसांसाठी सेवा सदनिका उपलब्ध करून देता येतील ते प्राधान्याने आणि कालबद्ध पद्धतीने ठरवावे असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निर्देश दिले. वरळी येथील पोलीस वसाहतीच्या समस्याही तत्काळ दूर करण्यासाठी आठ दिवसांच्या आत कार्यवाही व्हावी असेही ते म्हणाले. आज महाराष्ट्र निवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासमवेत मुख्यमंत्र्यांची वर्षा येथे बैठक झाली. यावेळी पोलीस वसाहतीतील रहिवासी देखील उपस्थित होते.
सध्या मुंबईत १८ हजार शासकीय सेवा सदनिका उपलब्ध असून, एकूण पोलीस अधिकारी व कर्मचारी ५२ हजार आहेत. केवळ २५ टक्के कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी सदनिका आहेत, अशी माहिती पोलीस सह आयुक्त जयकुमार यांनी यावेळी दिली. पोलिसांच्या संख्येच्या तुलनेत ही खूप अपुरी असून बीडीडी चाळीमध्ये ज्या पद्धतीने पोलिसांना मालकी हक्काने सदनिका दिल्या आहेत. त्याप्रमाणे मुंबईत इतरत्रही पोलीस कर्मचाऱ्यांना सदनिका कशा देता येतील हे पाहावे. सध्या ज्या ज्या गृहनिर्माण योजना सुरु आहेत त्यात पोलिसांना काही सदनिका राखीव ठेवता येतात का? पुनर्विकसित प्रकल्पांमध्ये प्रोत्साहनपर एफएसआय देता येतो का, तसेच खासगी विकासकांच्या प्रकल्पात सदनिका राखीव ठेवता येतील का यादृष्टीने तातडीने संबंधित विभागांनी कार्यवाही करावी असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
या बैठकीत वरळी पोलीस वसाहतीतील निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी देखील अनुद्येय कालावधी नंतर लावण्यात येणाऱ्या दंडाच्या रकमेविषयी तक्रारी केल्या. १५० रुपये प्रति चौरस फुट असे अवाजवी दंडनीय शुल्क लावले जाते. कर्मचाऱ्यांना सेवा निवृत्तीनंतर ही मोठी रक्कम भरणे शक्य होत नाही. तसेच अनेक अनुकंपा तत्वावरील पोलीस कर्मचाऱ्यांना सदनिका रिकामी करून देण्यास सांगण्यात येते अशा तक्रारी करण्यात आल्या. यावर मुख्यमंत्र्यांनी दंडनीय शुल्काबाबतचा प्रस्ताव आठ दिवसांत शासनाकडे पाठवावा असे निर्देश दिले. अनुकंपा तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना सदनिकांतून काढू नका अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
बीडीडी चाळींचे पुनर्वसन सुरु असून पूर्वीपासून त्या ठिकाणी असलेल्या दुकानदारांनी आपल्याला पुनर्विकसित ठिकाणी वाढीव जागा मिळावी अशी मागणी केली. यासंदर्भात दुकानदार न्यायालयात देखील गेले आहेत. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी या दुकानदारांना वाढीव जागा कशी देता येईल याबाबत नव्या इमारतींच्या आराखड्याचा विचार करून तसा प्रस्ताव तयार करण्यास सांगितले. नव्या पुनर्विकसित इमारतींमध्ये वरिष्ठ नागरिकांना प्राधान्य द्या असेही त्यांनी म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांना सांगितले.
या बैठकीत वरळी येथे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांच्या शिष्टमंडळाने विकासक थकीत भाडे देत नाही, ताबा देत नाही, स्थगिती असूनही कामे सुरु आहेत, वीजेचा पुरवठा नाही, लिफ्ट्स दिलेल्या नाहीत. जुन्या इमारतींची अवस्था वाईट होत असून दुरुस्ती केल्या जात नाहीत अशा तक्रारी केल्या. गोमाता जनता एसआरए, श्रमिक एकता फेडरेशन, साईबाबा नगर, भांडूप पूर्व येथील साईनगर एसआरए या ठिकाणच्या रहिवाशांनी आपल्या व्यथा मुख्यमंत्र्यांना सांगितल्या. यावर मुख्यमंत्र्यांनी नियम झुगारून देणाऱ्या अशा विकासकांवर कडक कार्यवाही करण्याचे तसेच एसआरए इमारतीतील ज्या सदनिका विक्रीसाठी खुल्या आहेत, त्यांची विक्री थांबविण्याच्या नोटीसा देण्याचे निर्देशही त्यांनी एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ महेंद्र कल्याणकर यांना दिले. इमारतींमध्ये आवश्यक त्या सुविधा आहेत का तसेच किती ठिकाणी दुरुस्तीची गरज आहे, ते तातडीने प्रत्यक्ष फिल्डवर अधिकाऱ्यांना पाठवून तपासण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.
या बैठकीत जयप्रकाश बाविस्कर यांनी जळगाव जिल्ह्यातील बुधवड येथे पंतप्रधान आवास योजना रखडली असून त्याला गती देण्याची विनंती केली. मुख्यमंत्र्यांनी गृहनिर्माण अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह यांना यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही करून ही योजना राबविन्यातले अडथळे दूर करण्याचे निर्देश दिले.
कल्याण ते शिळ रस्त्यावर पलावा समोरील पूल आणि कल्याण येथील पत्री पूल येथे रेल्वेच्या आवश्यक त्या मान्यता मिळालेल्या नाहीत. तसेच येथील वाहतूक कोंडी अजूनही सुटत नाही याकडे आमदार राजू पाटील यांनी लक्ष वेधले. मुख्यमंत्र्यांनी यावर बैठकीतूनच मध्य रेल्वेचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक रजनीश कुमार गोयल यांना दूरध्वनी लाऊन या विषयी तातडीने परवानगी देण्याच्या सूचना केल्या. या पुलांच्या जोड रस्त्यांचे कामही तातडीने हाती घ्यावे तसेच येथील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणखी काही पर्यायी रस्ते बांधता येतील का हे पाहण्यास त्यांनी एमएसआरडीएचे अनिल गायकवाड यांना सांगितले. कल्याण शिळ फाटा मार्गावरील जमिनी घेतलेल्यांच्या भूसंपादनाचा मोबदला तात्काळ देण्यात यावा असेही निर्देश त्यांनी दिले.
काळू धरणाची सद्यस्थिती त्यांनी जाणून घेतली. एक ते दोन महिन्यात मान्यता प्राप्त होतील अशी माहिती जलसंपदा प्रधान सचिव दीपक कपूर यांनी यावेळी दिली. हे धारण पूर्ण झाल्यावर कल्याण डोंबिवली भागालाही चांगला पाणी पुरवठा सुरु होईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
या बैठकीस मनसेचे पदाधिकारी, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह, त्याचप्रमाणे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.