UN sea level rise report
मुंबई: समुद्राच्या पातळीत झपाट्याने होणारी वाढ ही जगभरातील लोकसंख्येसाठी अत्यंत गंभीर धोक्यांपैकी एक बनली आहे. वाढत्या जलपातळीमुळे भारतातील मुंबई, कोलकाता आणि बांगलादेशातील ढाका यांसारख्या शहरांमधील लाखो लोकांच्या जीवनावर मोठे संकट घोंघावत असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांच्या एका ताज्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. हिमनद्या वितळणे आणि महासागरांचे तापमान वाढल्यामुळे समुद्राच्या पातळीत अभूतपूर्व वेगाने वाढ होत आहे.
'समुद्रसपाटीतील वाढ, आव्हाने आणि त्यावरील उपाययोजना' या सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या संयुक्त राष्ट्र महासचिवांच्या अहवालानुसार, समुद्राची पातळी वाढल्याने शहरी पायाभूत सुविधा, वाहतूक व्यवस्था, ऊर्जा ग्रीड, इमारती आणि भूजल संसाधनांचे मोठे नुकसान आधीच सुरू झाले आहे. याचे दूरगामी परिणाम दीर्घकालीन विकास आणि आर्थिक स्थिरतेवर होत आहेत.
दक्षिण आशियातील सखल डेल्टा भाग आणि मुंबई-कोलकाता यांसारख्या शहरांमध्ये १.४ कोटींपेक्षा जास्त लोकांचे क्षेत्र कायमस्वरूपी पाण्याखाली जाण्याचा थेट धोका आहे. दुसरीकडे मियामी, न्यू यॉर्क आणि ग्वांगझू या उच्च उत्पन्न असलेल्या शहरांमध्ये तटीय पायाभूत सुविधांना तब्बल २ ते ३.५ लाख कोटी अमेरिकन डॉलर्सचे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागू शकते.
अहवालानुसार, समुद्राच्या पातळीत वाढ आणि भूस्खलनाच्या एकत्रित परिणामांमुळे पुराचा धोका वाढला असून जनजीवन, उपजीविका आणि जल परिसंस्थेचे नुकसान होत आहे. तटीय भागातील आरोग्य सेवा आणि स्वच्छतेच्या सुविधा कोलमडल्यामुळे साथीचे आजार, मृत्यूचा धोका आणि मानसिक ताणतणाव वाढत आहे.
हे प्रामुख्याने मानवनिर्मित जागतिक तापमानवाढीमुळे हिमनद्या वितळणे आणि महासागरांचे तापमान वाढणे यांचा परिणाम आहे. २०१४ ते २०२३ या काळात, जागतिक समुद्रसपाटीत दरवर्षी ४.७ मिमीने वाढ झाली. २०२४ मध्ये समुद्रसपाटीत ५.९ मिमीने वाढ झाली, ज्यामुळे एक नवीन विक्रम प्रस्थापित झाला. याचे मुख्य कारण महासागरांचे अति-तापमान वाढणे हे आहे; काही प्रदेशांमध्ये तापमान वाढीचा वेग गेल्या चार हजार वर्षांतील सर्वाधिक आहे. २०५० पर्यंत हा वेग आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. अहवालानुसार, सुमारे ७७ कोटी लोक, जे जागतिक लोकसंख्येच्या साधारणपणे १० टक्के आहेत ते किनारपट्टीच्या भागात राहतात आणि त्यांना मोठ्या धोक्यांचा सामना करावा लागत आहे.
तटीय भागात महापूर, पिण्याचे पाणी खारे होणे, जमिनीची धूप आणि परिसंस्थेचा ऱ्हास यांमुळे अर्थव्यवस्था, संस्कृती आणि पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होत आहेत. कृषी, पर्यटन आणि व्यापाराचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी दीर्घकालीन योजना, आपत्कालीन निधी, अचूक वैज्ञानिक डेटा आणि मजबूत तांत्रिक व कायदेशीर चौकटीची तातडीने गरज असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.