मुंबई : मराठी भाषेचा जागतिक स्तरावर प्रसार करण्यासाठी लंडनमध्ये ‘वैश्विक मराठी भाषा केंद्र’ स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या केंद्रासाठी लंडनमधील महाराष्ट्र मंडळाच्या इमारतीची खरेदी करण्यात आली असून त्यासाठी सुमारे पाच कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, तसा करारही आजच करण्यात येईल, असे सांगत या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाने जगातील पहिले मातृभाषेवर आधारित जागतिक भाषा केंद्र उभारण्यात येणार आहे, अशी घोषणा मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी बुधवारी विधान परिषदेत केली.
असे केंद्र उभारणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असून या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले. दरम्यान, गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या दक्षिण मुंबईतील मराठी भाषा भवन इमारतीच्या कामाने वेग घेतला आहे. पावसाळा आणि भूगर्भातील पाण्याच्या समस्येमुळे बांधकामास काहीसा विलंब झाला, अशी कबुली देतानाच पुढील वर्षी फेब्रुवारीपर्यंत मराठी भाषा भवनाचा एक भाग लोकार्पण करण्याचा सरकारचा मानस आहे, अशी माहितीही मंत्री उदय सामंत यांनी यावेळी दिली.
विधान परिषदेत काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप यांनी नियम 93 अन्वये मराठी भाषा भवन संदर्भात चर्चा उपस्थित केली. केंद्र सरकारने मराठी भाषेला दिलेला अभिजात दर्जा कागदावर असून हा दर्जा मिळाल्यानंतर मराठी भाषा भवन कधी उभारणार आणि तोपर्यंत राज्य सरकार कोणती पावले उचलणार, असा प्रश्न जगताप यांनी केला. त्याला उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर तिच्या जतन व संवर्धनासाठी राज्य सरकारकडून विविध उपक्रम राबवले जात आहेत.
मुंबईत ‘मराठी भाषा भवन’ उभारण्याचा प्रकल्पही राज्य सरकारकडून राबवला जात आहे. सुरुवातीला या प्रकल्पासाठी 11 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यानंतर निधी वाढवत तो 17 कोटी, नंतर 49 कोटी आणि सध्या सुमारे 100 कोटी रुपयांपर्यंत करण्यात आला आहे, अशी माहिती मंत्री सामंत यांनी दिली.
साहित्यिकांच्या मागणीनुसार नवी मुंबईतील ऐरोली येथे मराठी भाषेवर संशोधन करणाऱ्या अभ्यासकांसाठी स्वतंत्र उपकेंद्र उभारण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. या संशोधन केंद्रासाठी सुमारे 35 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
अभिजात मराठीच्या संशोधन केंद्रासाठी प्रस्ताव
महाराष्ट्र सरकारने ‘अभिजात मराठीच्या संशोधनासाठी केंद्र’ स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. काही धोरणात्मक प्रक्रियांमुळे या प्रकल्पाला थोडा विलंब झाला असला, तरी अभिजात भाषेच्या अभ्यासासाठी प्रस्ताव देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याचा दावा मंत्री उदय सामंत यांनी केला.