मुंबई: धावत्या ट्रेनमधून पडून मृत्यू झालेल्या प्रवाशाच्या वारसांना मोठा दिलासा देताना उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला चपराक दिली. प्रवाशाचा निष्काळजीपणा असला तरी रेल्वेला प्रवाशाच्या अपघाती मृत्यूची जबाबदारी टाळता येणार नाही, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आणि मृत प्रवाशाच्या कुटुंबियांना 9.94 लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले. रेल्वे दावा न्यायाधिकरणाने यापूर्वी फेटाळलेला दावा रद्दबातल ठरवत न्यायमूर्ती राजेश एस. पाटील यांनी हा निकाल दिला.
मोहन सोनावणे नावाचे प्रवासी 16 ऑक्टोबर 2009 रोजी मुंबई सेंट्रल ते बोरिवली दरम्यान रेल्वेने प्रवास करत होते. प्रवासादरम्यान धावत्या गाडीतून पडल्यामुळे झालेल्या गंभीर दुखापतीमुळे त्यांचा मृत्यू झाला होता.
त्यांच्या पत्नी भारती सोनावणे आणि दोन मुलींनी रेल्वेकडे नुकसान भरपाईसाठी दावा केला होता. मात्र रेल्वेच्या दाव्यानुसार मृत व्यक्तीकडे अधिकृत तिकीट नव्हते. तसेच ही घटना रुळ ओलांडताना घडली असावी, असे रेल्वेने म्हटले होते. त्याच आधारे रेल्वे न्यायाधिकरणाने 5 मार्च 2021 रोजी सोनावणे यांच्या कुटुंबियांचा दावा फेटाळून लावला होता.
तथापि, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पाटील यांनी प्रवाशाच्या मृत्यूप्रकरणी रेल्वेला जबाबदार धरत न्यायाधिकरणाचा निर्णय रद्द केला. रेल्वे कायद्यानुसार धावत्या ट्रेनमधून पडणे ही एक अपघाती घटना आहे. प्रवाशाचा निष्काळजीपणा असला तरी, रेल्वेला जबाबदारी टाळता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.