मुंबई : वैद्यकीय समुपदेशन समितीने अखिल भारतीय कोट्यातील दुसर्या फेरीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्याधर्तीवर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने जाहीर सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयातील जागांचा तपशील जाहीर केला. त्यानुसार यंदा देशामध्ये तब्बल 6 हजार 850 जागा वाढल्या आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये 680 जागा वाढणार आहेत. तसेच राज्यात यंदा तीन नवीन महाविद्यालयांना मान्यता देण्यात आली आहे.
रुग्णांच्या प्रमाणात डॉक्टरांची संख्या कमी असल्याने केंद्र सरकारने देशातील डॉक्टरांची संख्या वाढविण्यासाठी नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये व जागा वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामुळे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाकडून दरवर्षी वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी देण्यात येत आहे. यंदा आयोगाने देशभरामध्ये 33 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी दिली आहे. नवीन सुरू झालेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमुळे देशामध्ये 2 हजार 750 जागा वाढल्या आहेत. यामध्ये सर्वाधिक जागा राजस्थानमध्ये 400, तर मध्यप्रदेशमध्ये 350 आणि महाराष्ट्र व बिहारमध्ये प्रत्येकी 200 जागा वाढल्या आहेत.
यामध्ये यापूर्वीच जाहीर केलेल्यानुसार अंधेरीतील ईएसआयसी वैद्यकीय महाविद्यालय 50 जागा, श्रीमती सखुबाई नारायणराव काटकडे वैद्यकीय महाविद्यालय 100 जागा आणि डी. वाय. पाटील विद्यापीठ स्कूल ऑफ मेडिसिन या महाविद्यालयामध्ये 50 जागांना मान्यता मिळाली आहे. नवीन महाविद्यालयांच्या मान्यतेमुळे देशामध्ये 2 हजार 750 जागा वाढल्या असताना नवीन तुकड्यांना मान्यता दिल्याने देशात 4 हजार 100 जागा वाढल्या आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये सात वैद्यकीय महाविद्यालये व अभिमत विद्यापीठामध्ये 480 जागा वाढविण्यास मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे यंदा वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी अधिक जागा उपलब्ध होणार असल्याने अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळणार आहे.
आंध्र प्रदेश, आसाम, दिल्ली, जम्मू काश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मेघालय, पंजाब, तेलंगणा, उत्तर प्रदेशमध्ये प्रत्येकी एक महाविद्यालय, बिहार, गुजरात, हरियाणा, ओडीसा, पश्चिम बंगालमध्ये प्रत्येकी दोन महाविद्यालये, केरळ, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्रमध्ये प्रत्येकी तीन महाविद्यालये आणि राजस्थानमध्ये चार महाविद्यालयांना मान्यता मिळाली आहे.
1056 जागा कमी झाल्या...
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाकडून देशामध्ये जागा वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असताना देशातील काही महाविद्यालयांनी तांत्रिक बाबींसंदर्भात न्यायालयात धाव घेतल्याने 800 जागा यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये अद्यापपर्यंत समाविष्ट करण्यात आल्या नाहीत. त्याचप्रमाणे परवानगी नुतनीकरणांच्या प्रक्रियेमध्ये काही महाविद्यालयांनी जागांमध्ये घट करण्याचा निर्णय घेतल्याने 250 जागा कमी झाल्या आहेत.