मुंबई : अटल सेतू प्रभावित क्षेत्रात एमएमआरडीएमार्फत वसवण्यात येणाऱ्या तिसऱ्या मुंबईसाठी ५५० एकर भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. तसेच आणखी ४ हजार एकर जमिनीच्या संपादनासाठी राज्य शासनाची मंजुरी मिळाली आहे. जमीन मालकांनी स्वत:हून यात सहभागी व्हावे, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
मुंबई ते नवी मुंबई प्रवास जलद करण्यासाठी एमएमआरडीएने अटल सेतू बांधला. याच सेतूच्या प्रभाव क्षेत्रात तिसरी मुंबई विकसित केली जाणार आहे. उरण, पनवेल व पेण तालुक्यातील १२४ गावांच्या ३२३.४४ चौरस किमी जमिनीचा यात समावेश आहे. १६ मार्च २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राबवण्यात येणारी जमीन संपादन योजना सहमती, पर्याय आणि पारदर्शकता या तत्त्वांवर आधारित आहे.
या पद्धतीमुळे जमीनधारकांना केवळ आर्थिक मोबदला न मिळता नव्या शहराच्या वाढीतून होणाऱ्या लाभात थेट वाटा मिळणार आहे. या माध्यमातून मुंबईबाहेरील क्षेत्रांचा संतुलित विकास साध्य होईल. पायाभूत सुविधांवर आधारित विकास, नियोजनबद्ध नव्या शहर परिसंस्थेची निर्मिती आणि वेळेत प्रकल्प पूर्ण होईल.
मुंबई ३ साठी दृष्टिपत्र, समग्र आराखडा आणि नियोजन आराखडा तयार करण्यासाठी सिंगापूर सरकारच्या सुरबाना ज्युरोंग इन्फ्रास्ट्रक्चरसोबत एमएमआरडीएने सल्लागार करार केला आहे. या कराराअंतर्गत सुरबाना ज्युरोंग मुंबई ३ साठी प्रारंभिक आराखडा, सद्यस्थितीचे विश्लेषण, व्हिजन प्लॅन, प्रारूप संकल्पना भू-वापर आराखडा, भागधारकांशी सल्लामसलत आणि अंतिम संकल्पना आराखडा तयार करणार आहे.
नव्या शहराचा दीर्घकालीन आराखडा तयार करण्यापूर्वी सध्याचा भू-वापर, रस्ते आणि वाहतूक जाळे, लोकसंख्या, सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती, नागरी सुविधा, पर्यावरणीय वैशिष्ट्ये आणि सार्वजनिक सुविधांचा सविस्तर अभ्यास करण्यात येईल.
जमीनधारकांसाठी पर्याय
१. परस्पर संमतीवर आधारित संपादन : महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ अंतर्गत कराराद्वारे भरपाई निश्चित
२. विकास हक्क (एफएसआय/टीडीआर) स्वरूपात भरपाई : अतिरिक्त प्रोत्साहनाचीही तरतूद
३. भूमी संकलन मॉडेल : मूळ जमिनीच्या बदल्यात २२.५ टक्के विकसित जमीन परत, ज्यामुळे जमीनधारक दीर्घकालीन मूल्यवाढीत सहभागी होईल.
४.उरण व पनवेल तालुक्यातील भूधारकांना २२.५ टक्के विकसित भूखंडाचे वाटप उरण तालुक्यात करण्यात येईल.
५.पेण तालुक्यातील भूधारकांना २२.५ टक्के विकसित भूखंडाचे वाटप पेण तालुक्यात करण्यात येईल