मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा – मुंबई महापालिकेत तब्बल एक हजार पदे रिक्त असताना आधीच कार्यरत सुमारे 800 पेक्षा जास्त कनिष्ठ अभियंतासह उपअभियंता व सहाय्यक अभियंता यांना मराठा आरक्षण सर्वेक्षणासाठी जुंपण्यात आले आहे. त्यामुळे अभियांत्रिकी कामकाजावर मोठा परिणाम होवून मुंबईकरांना त्याचा फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
महापालिकेतील जल अभियंता विभागासह विकास नियोजन, इमारत प्रस्ताव, रस्ते, पूल, मलनिःसारण, पर्जन्य जलवाहिनी, नगर अभियंता व अन्य खात्यांमध्ये चार हजार पदे असून यापैकी एक हजार पदे रिक्त आहेत. मात्र, याकडे दुर्लक्ष करीत अभियंत्यांवर मराठा आरक्षण सर्वेक्षणाचे काम सोपवण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्वच विभागातील अभियांत्रिकी कामावर मोठा परिणाम होणार आहे. आधीच पदे रिक्त असल्यामुळे सध्या कार्यरत अभियंत्यांवर अतिरिक्त कामाचा भार आहे. त्यात आता सहायक अभियंता, पर्यवेक्षक व दुय्यम व कनिष्ठ अभियंता प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
अभियंत्यांची नेमणूक ही तांत्रिक कामे करण्यासाठी असताना असे सर्वेक्षणाचे काम त्यांना देणे योग्य नाही. याचा विपरीत परिणाम शहरातील नागरी सेवा सुविधांवर होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांना सर्वेक्षणातून वगळावे, अशी मागणी बृहन्मुंबई म्युनिसिपल इंजीनियर युनियनचे कार्याध्यक्ष साईनाथ राजाध्यक्ष व सरचिटणीस यशवंत धुरी यांनी पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांच्याकडे पत्र पाठवून केली आहे.
सर्वेक्षणासाठी 16 जणांची एक पथक अशी 800 पेक्षा जास्त पथके तयार करण्यात येणार आहेत. या पथकांत एक सुपरवायझर व 15 कर्मचारी असणार आहेत. प्रत्येक टीम प्रतिदिवशी 50 घरामध्ये जाऊन मराठा आरक्षण सर्वेक्षण करणार आहेत. असे तीन दिवस सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. म्हणजे एक टीम सरासरी 150 घरांमध्ये फिरणार आहे. या टीमच्या कर्मचार्यांकडे आरक्षणाची प्रश्नावली राहिल. यात 150 प्रश्न असतील.