मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकसभेच्या पुणे मतदारसंघाची पोटनिवडणूक घेणे वाजवी कारण नसताना टाळले. त्यावर नाराजी व्यक्त करत लवकरात लवकर पोटनिवडणूक घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. गिरीश बापट यांचे 29 मार्च 2023 रोजी निधन झाल्यानंतर पुण्याची लोकसभेची जागा रिक्त झाली. निवडणूक आयोगाने 10 महिन्यांत काहीच का हालचाली केल्या नाहीत, असा सवालही उच्च न्यायालयाने केला.
मणिपूरसारख्या राज्यात अशांततेच्या वातावरणामुळे निवडणूक घेऊ शकत नसल्याची भूमिका पटण्यासारखी ठरेल; मात्र पुण्याच्या बाबतीत निवडणूक आयोगाची भूमिका समर्थनीय व पटण्यासारखी नाही, असे स्पष्ट मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकीचा व अवैध असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. ही जनहित याचिका पुण्यातील मतदार सुघोष जोशी यांनी अॅड. कुशल मोर यांच्यामार्फत दाखल केली होती. ती निकाली काढत रिक्त जागी लवकरात लवकर पोटनिवडणूक घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.