मुंबई : मुंबई महानगर आणि परिसराला जागतिक आर्थिक केंद्र बनविण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवत निती आयोगाने तयार केलेला अभ्यास अहवाल गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपूर्द करण्यात आला. येत्या पाच वर्षांत मुंबई महानगर प्रदेशाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) दुप्पट करण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, त्यासाठी सात क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रमण्यम यांच्या शिष्टमंडळाने वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. यावेळी निती आयोगाच्या एमएमआर विकास अहवालाचे सादरीकरण करण्यात आले. याप्रसंगी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. निती आयोगाकडून देशभरातील १३ राज्यांसाठी व्हिजन डॉक्युमेंट तयार केले जात असल्याचे सुब्रमण्यम यांनी यावेळी सांगितले. यात राज्यासोबतच शहरांच्या विकासावर विशेष लक्ष देण्यात येत आहे. मुंबई महानगर परिसर, सुरत, वाराणसी, विशाखापट्टणम या चार महानगरांवर पथदर्शी प्रकल्प म्हणून निती आयोग काम करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
निती आयोगाने केलेल्या अभ्यासात मुंबई महानगरासह पालघर, रायगड, ठाणे या जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या परिसराच्या विकासाचे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवण्यात आले आहे. सध्या या परिसराचा जीडीपी १२ लाख कोटी असून तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश राज्याच्या ८० टक्के इतका आहे. मुंबई आणि महानगर परिसराचा जीडीपी २०३० पर्यंत २६ लाख कोटी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मुंबईत सध्या सुमारे १ कोटी रोजगार असून त्यात आणखी ३० लाखांची भर घालण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी सात विकास क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने खासगी क्षेत्रामध्ये १० ते ११ लाख कोटी गुंतवणूक व्हावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. शहरांना ग्रोथ इंजिन करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
संपूर्ण महाराष्ट्राच्या एक तृतीयांश जीडीपी या पाच जिल्ह्यांतून येतो. मुंबईत ग्लोबल सर्विसेस हब करणे, परवडणाऱ्या घरांना चालना देणे, एमएमआरला जागतिक पर्यटन केंद्र बनविणे, एमएमआरमधील बंदरांचा एकात्मिक विकास करून उद्योग आणि लॉजिस्टिक हब करणे, सुनियोजित शहरांचा विकास, सर्वसमावेशकता आणि शाश्वतता तसेच जागतिक दर्जाच्या नागरी पायाभूत सुविधा अशा सात बाबींच्या आधारे एमएमआर परिसराचा विकास डोळ्यांसमोर ठेऊन आर्थिक वृद्धीचा वेग वाढविण्यात येणार आहे.
मुंबईसह महानगर परिसरात असलेल्या संधीचा लाभ घेऊन एकात्मिक विकासासाठी नियोजन निती आयोगाने केल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. त्यासाठी परवडणाऱ्या घरांची उभारणी, रोजगार निर्मितीवर भर, नवी मुंबईत डेटा सेंटरला प्राधान्य देणे, त्याचबरोबर अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉरच्या उभारणीला वेग देण्यात येत आहे. राज्याचा विकास हा दळणवळण आणि संपर्काच्या पायाभूत सुविधांवर अवलंबून असतो त्याच दृष्टीने राज्यात कामे सुरू आहेत. उद्योजकांचीदेखील महाराष्ट्राला पसंती असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.