दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या म्हाडाच्या घरांच्या किमती आणि त्यामुळे सोडतींबाबत ग्राहकांमध्ये वाढत चाललेली नाराजी दूर करण्यासाठी घरांच्या किमती कमी करण्याबाबत म्हाडामध्ये चर्चा केली जात आहे. म्हाडाने जमीन खरेदी केल्यापासून ते इमारत उभारेपर्यंतचा जमिनीच्या खर्चाचा भार ग्राहकांवर टाकू नये या सूचनेवर सध्या विचारमंथन सुरू आहे.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) विविध मंडळांतर्फे दरवर्षी सोडत काढली जाते. यात म्हाडाची घरे बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत खरेदी करण्याची संधी ग्राहकांना असते. अलीकडच्या काळात मुंबईतील घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. अत्यल्प आणि अल्प उत्पन्न गटातील ग्राहकांनाही म्हाडाची घरे परवडेनाशी झाली आहेत. अत्यल्प गटातील घरांच्या किंमती साधारण ३२ ते ३४ लाखांपासून सुरू होतात. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये निघालेल्या सोडतीत अल्प उत्पन्न गटातील घरांच्या किमती दीड-दोन कोटींच्या घरात पोहोचल्या होत्या.
वरळीच्या प्रेरणा सोसायटीतील घरांच्या किमती अडीच कोटींहून अधिक होत्या. माझगावची घरे दीड कोटींच्या जवळपास किमतींची होती. ही सर्व घरे अल्प उत्पन्न गटासाठी होती. अत्यल्प आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी मुळातच घरांची संख्या कमी असते. त्यातच उपलब्ध घरांच्या किमती सामान्य ग्राहकांच्या आवाक्याबाहेर असतात. या घरांसाठी ग्राहकांना कर्ज मिळणेही कठीण होते. ऑक्टोबरच्या सोडतीची अर्ज प्रक्रिया सुरू असतानाच त्यातील ३७० घरांच्या किमती कमी करण्याची वेळ म्हाडावर आली होती.
यापुढे निघणाऱ्या सर्वच सोडतींतील घरांच्या किमती या सामान्य ग्राहकांना परवडतील अशा असाव्यात यावर विचार करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली आहे. घरांच्या किमती ठरवताना अवलंबण्यात येणाऱ्या सूत्राचा पुनर्विचार ही समिती करत आहे. समितीतील म्हाडा अधिकारी विविध सूचना करत आहेत. या सूचना मान्य झाल्यास सामान्य ग्राहकांना परवडतील अशी घरे म्हाडाच्या माध्यमातून उपलब्ध होऊ शकतील.
एखादी जमीन म्हाडाने खरेदी केल्यानंतर त्वरित तेथे इमारत बांधली जात नाही. अशा वेळी ही जमीन वर्षानुवर्षे पडीक राहाते. दरम्यानच्या काळात त्या जमिनीवर व्याज मोजले जाते व तिची किंमत वाढत जाते. जमिनीवरील भांडवली व्याजाचा (इंटरेस्ट कॅपिटलायझेशन) समावेश घराच्या किमतीमध्ये केला जातो. तसेच बांधकामाचा खर्च, विविध कर यांचाही समावेश किमतीमध्ये असतो. जमीन खरेदी केल्यानंतर तेथे इमारत न बांधण्याचा निर्णय हा म्हाडाचा असतो. मग दरम्यानच्या काळात वाढणाऱ्या भांडवली व्याजाचा भार ग्राहकांनी का उचलावा, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे घराची किंमत ठरवताना त्यात जमिनीवरील भांडवली व्याजाचा समावेश केला जाऊ नये, असा विचार सध्या सुरू आहे. तसे झाल्यास घरांच्या किमती नियंत्रणात राहतील.